Chhattisgarh High Court

हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 17 जुलाई को नाबालिग का रायपुर सीएमएचओ में मेडिकल चेकअप किया जाए. इसको लेकर आज नाबालिग को सीएमएचओ में हाजिर होना है. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि नाबालिग की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाए, साथ ही पीड़िता के स्वास्थ्य और इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए.

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ एक बड़ा फैसला सुनाया है. कार्ट ने आदेश दिया है कि याचककर्ता की नौकरी तुरंत बहाल की जाए.

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की खंडपीठ ने दुष्कर्म के मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए आरोपी की बरी को बरकरार रखा है. कोर्ट ने कहा है कि सहमति से बने संबंध रेप नहीं.

CG News: बिलासपुर हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के 15 से ज्यादा सांसद, विधायक समेत जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कोर्ट में मामले पेडिंग हैं. हाई कोर्ट की ओर से जारी मई 2026 की स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार 15 से ज्यादा नेताओं के खिलाफ 20 से अधिक गंभीर आपराधिक केसों में सुनवाई चल रही है.

आत्महत्या के मामले में सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि उधार दिए हुए पैसे वापस मांगना सुसाइड के लिए उकसाना नहीं है. आइए जानते है कि क्या है मामला.

CG News: मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि मासूम बच्चों का पैसों के लिए किडनैप करना बेहद गंभीर अपराध है. इससे पीड़ित परिवार को मानसिक आघात पहुंचता है. इसके साथ ही इन घटनाओं से समाज में डर और भय का माहौल बनता है.

CG Coal Levy Scam: जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने माना कि नारायण साहू केवल ड्राइवर नहीं हैं, वह अवैध कोल लेवी कलेक्शन गिरोह का एक्टिव मेंबर था. अदालत ने कहा कि जमानत देने से ड्राइवर प्रकरण को प्रभावित कर सकता है.

Jharkhand liquor scam: झारखंड शराब घोटाला मामले में निलंबित IAS अधिकारी अनिल टुटेजा को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रेप-धोखाधड़ी के मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि पुरुष शादीशुदा है, ये जानते हुए संबंध बनाना रेप या धोखाधड़ी नहीं है.

CG News: SDM ने जांच के बाद शिक्षक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित कर दिया. इसके साथ ही आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश की है. मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जहां एसडीएम ने 2010 में बने विकलांगता प्रमाण पत्र को गलत साबित करने के लिए 2018 के बायोमेट्रिक रिपोर्ट का आधार बनाया.