Chhattisgarh News: लोकसभा चुनाव को अब कुछ ही दिन बचे है. जहां एक ओर बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार कर रही है, और अपनी पूरी ताकत भी झोंक रही है. वहीं दुसरी तरफ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस में आंतरिक कलह जारी हैं. विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सत्ता हाथ से जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने अपने ही नेताओं पर जमकर भड़ास निकाली थी. अब लोकसभा चुनाव के पहले फिर कांग्रेस में लेटर बम सामने आ रहे है. जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता अपने ही नेताओं के खिलाफ पत्र जारी कर आरोप लगा रहे है.
भूपेश बघेल और विकास उपाध्याय पर कार्यकर्ताओं को जेल भेजने व प्रताड़ित करने का लगाया आरोप – राकेश सिंह बैस
राष्ट्रीय मज़दूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह बैस ने लेटर जारी कर भूपेश बघेल और विकास उपाध्याय जैसे कई नेताओं पर बड़े आरोप लगाए है, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर भी लिखा है. उन्होंने ने अपने लेटर में छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और रायपुर लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय सहित कांग्रेस नेताओं द्वारा सत्ता में रहते हुए, अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल भेजने और प्रताड़ित करने की बात लिखी है, और कार्रवाई करने की बात भी की है.
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पीसीसी प्रतिनिधि रामकुमार शुक्ला ने भी भूपेश बघेल के खिलाफ लिखा था पत्र
इसके पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पीसीसी प्रतिनिधि रामकुमार शुक्ला ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर, भूपेश बघेल को राजनांदगांव सीट से प्रत्य़ाशी बनाए जाने का विरोध किया था. शुक्ला का तर्क था कि पूर्व CM भूपेश कि खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनपर महादेव ऐप केस में FIR होने से कांग्रेस बदनाम हुई है. उन्हीं की वजह से कई अधिकारी और कांग्रेस नेता जेल में हैं. इसका असर ना केवल राजनांदगांव बल्कि सभी सीटों पर पड़ रहा है.
इसके अलावा पूर्व संगठन महामंत्री अरुण सिसोदिया ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को लिखे पत्र में कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल पर पार्टी फंड से 5 करोड़ 89 लाख रुपये के गबन का आरोप लगाया था. इसके साथ ही उन्हें पार्टी से बाहर करने की भी मांग की थी. उन्होंने बताया था कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ने दोस्त और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के राजनितिक सलाहकार विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी टेसू मौडिया लैब गाजियाबाद को 5 करोड़ 89 लाख रूपये बिना प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रभारी महामंत्री की जानकारी और अनुमति के भुगतान किया गया था.