Chhattisgarh News: विधानसभा में गूंजा पीएम आवास का मुद्दा, विधायक अजय चंद्राकर ने अपनी ही सरकार को घेरा

Chhattisgarh news: भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का मामला उठाया.
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छत्तीसगढ़ विधानसभा

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में सत्ता पक्ष के विधायकों ने अपनी ही सरकार से जमकर सवाल किया. प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का मामला उठाया. अजय चंद्राकर ने कहा जो सर्वे पिछली सरकार में हुआ है, उसके लिए वर्तमान सरकार ने क्या नीति बनाई है? कितना बजट निर्धारित किया गया है? अजय चंद्राकर ने कहा पिछली सरकार में पीएम आवास को लेकर जो सर्वे किया गया वह बेहद खराब और शर्मनाक है.

उपमुख्यमंत्री ने दिया जवाब

अजय चंद्राकर के सवाल पर जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा आवास विभाग के पूर्व के मंत्री आप ही रहे हैं, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ रहे है. कच्चे मकानों के लिए भौतिक सत्यापन भी किया गया है. बचत डाटा का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है. जिनके पास एक भी कच्चा मकान नहीं है उनके लिए भौतिक सत्यापन कर मकान दिया गया. उप मुख्यमंत्री ने कहा आवास 2011 और 2016 की सर्वे सूची के आधार पर ही आवास दिया जा रहा है.

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सर्वे में घोटाला किया गया: अजय चंद्राकर

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सदन में पूछा की आवास देने को लेकर एक महीने में जो सर्वे कराया गया था, क्या सरकार ने उसे मान लिया? साथ ही उन्होंने कहा उज्वला योजना मजदूर परिवार सहित कई योजना में दिए गए आंकड़ों से घोटाला किया गया है. पूर्व सरकार द्वारा करवाया गया सर्वे एक घोटाला है. ये स्पष्ट हो कि सरकार विभागीय आंकड़े को मान रहा है या सर्वे के आंकड़ों को. इस सर्वे के आधार पर 47 लाख लोगों के घरों में शौचालय ही नहीं है. उज्जवला गैस की वेबसाइट पर 36 लाख का आंकड़ा है लेकिन इस सर्वे में केवल 18 लाख लोगों को हितग्राही बताया गया. यदि सरकार इस सर्वे को नहीं मानती तो इसे आज ही अस्वीकार कर दे.

47 हजार 90 आवास दिए गए

बता दें कि उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने एक सर्वे करवाया था उसी के आधार पर आवास दिया जा रहा है. पीएम आवास में मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भी लाभ मिलेगा. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया 47 हजार 90 आवास न्याय योजना के नाम पर दिया गया है. इसमें कोई भी केंद्र की योजना में शामिल नहीं है. इस डाटा को उपयोग करना है या नहीं इसपर भी कार्य करेंगे. साथ ही उपमुख्यमंत्री ने कहा सर्वे के नतीजे सबके सामने है, भौतिक सत्यापन के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी. भौतिक सत्यापन का जल्द निर्णय लिया जाएगा.

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