CG Assembly Session Live: मानसून सत्र तीसरा दिन, सदन में अमानक दवाओं की खरीदी पर उठाए गए सवाल

CG Assembly Session Live: नकटी गांव के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा, स्थगन प्रस्ताव खारिज होने के बाद सदन में नारेबाजी

छत्तीसगढ़ विधानसभा में नकटी मामले को लेकर लाया गया विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया. प्रस्ताव खारिज होते ही कांग्रेस विधायकों ने सदन में जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.

स्थगन प्रस्ताव नामंजूर होने से नाराज विपक्ष के सभी विधायक अपनी सीटों से उठकर वेल (गर्भगृह) में पहुंच गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. विपक्षी सदस्यों ने नकटी मामले पर तत्काल चर्चा की मांग करते हुए सदन की कार्यवाही का विरोध किया. इस दौरान कुछ देर तक सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही और सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली.

CG Assembly Session Live: नकटी गांव के मुद्दे पर सदन में हंगामा

नकटी गांव में हुई प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर विधानसभा में जारी बहस के दौरान राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि नकटी में की गई पूरी कार्रवाई पूरी तरह संवैधानिक और विधि सम्मत थी.

मंत्री ने बताया कि प्रशासन को नकटी में अवैध कब्जे की शिकायत मिली थी, जिसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई. उन्होंने कहा कि अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस और सूचना दी गई थी तथा सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कार्रवाई की गई.

टंक राम वर्मा ने यह भी बताया कि 66 प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया गया है और कार्रवाई के दौरान मानवीय पहलुओं का भी पूरा ध्यान रखा गया. उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती रही है. बहस के दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा, “अजय चंद्राकर और चरणदास महंत की तो मिलीभगत रहती है।” इस टिप्पणी पर सदन में कुछ देर तक ठहाके भी लगे.

CG Assembly Session Live: चरणदास महंत के वक्तव्य पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने आपत्ति

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन नकटी में हुई प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव पर सदन में तीखी बहस देखने को मिली. नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के वक्तव्य पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने आपत्ति जताई, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई.

कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने सरकार से सवाल किया कि मानसून के बीच ही कार्रवाई क्यों की गई? उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान को भी तोड़ दिया गया. साथ ही उन्होंने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई के दौरान चार गाय और एक बछिया की भी मौत हो गई. वहीं कांग्रेस विधायक कवासी लखमा ने कहा कि यदि कार्रवाई करनी ही थी तो चार महीने बाद भी की जा सकती थी, लेकिन बारिश के मौसम में लोगों को बेघर करना उचित नहीं था. विपक्षी सदस्यों ने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए सदन की अन्य सभी कार्यवाही स्थगित कर नकटी मामले पर तत्काल चर्चा कराने की मांग की। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लंबे समय तक तीखी नोकझोंक होती रही.

CG Assembly Session Live: नकटी गांव में कार्रवाई पर कांग्रेस का स्थगन प्रस्ताव, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस ने नकटी में हुई प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर स्थगन प्रस्ताव पेश किया. नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने इस संबंध में स्थगन की सूचना देते हुए मामले पर तत्काल चर्चा की मांग की. कांग्रेस ने नकटी में हुई कार्रवाई को असंवैधानिक और अमानवीय बताते हुए सरकार पर गरीब परिवारों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया. विपक्ष का कहना है कि प्रशासन की कार्रवाई में 85 परिवारों के मकान तोड़ दिए गए, जिससे वे बेघर हो गए.

कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि मानसून के दौरान इस तरह की कार्रवाई करना पूरी तरह अमानवीय है, क्योंकि बारिश के मौसम में लोगों को बेघर कर देना उनके जीवन और आजीविका पर गंभीर संकट खड़ा करता है. विपक्ष ने सरकार से कार्रवाई की जवाबदेही तय करने और प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत व पुनर्वास उपलब्ध कराने की मांग की.

CG Assembly Session Live: कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने उठाया प्रदेश की कानून-व्यवस्था का मुद्दा

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था का मुद्दा उठाया. उन्होंने हत्या, महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म तथा अन्य गंभीर अपराधों का उल्लेख करते हुए सरकार से पूछा कि इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.

जवाब में गृहमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2026 के बीच प्रदेश में 1,972 हत्या, 729 लूट और 7,443 अपहरण की घटनाएं दर्ज की गई हैं.

विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस शासन की तुलना में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अपराध की घटनाओं में कमी आई है और कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

CG Assembly Session Live: पूरक प्रश्न पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और अजय चंद्राकर के बीच नोकझोंक

छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही के दौरान पूरक प्रश्न को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और वरिष्ठ भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के बीच हल्की नोकझोंक देखने को मिली.

पूरक प्रश्न के दौरान मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कुछ नाराज नजर आए और उन्होंने कहा, “आप ही जवाब दे दीजिए”

इस पर अजय चंद्राकर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “आप प्रश्न में घुमाते भी हैं और नाराज भी हो जाते हैं”

मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि “प्रश्न ही घुमावदार है” साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि सदस्यों द्वारा मांगी गई सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी. सदन में इस दौरान कुछ देर तक हल्के-फुल्के अंदाज में संवाद चलता रहा.

CG Assembly Session Live: प्लेसमेंट कर्मियों के पुलिस सत्यापन का मुद्दा सदन में गूंजा

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में आज अस्पतालों में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मियों के पुलिस सत्यापन का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा. भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने प्रश्नकाल के दौरान बिना पुलिस सत्यापन के कर्मियों को भुगतान किए जाने पर सरकार से जवाब मांगा.

धरमलाल कौशिक ने कहा कि नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पतालों में चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं और कुछ प्लेसमेंट कर्मी आम लोगों व पत्रकारों से भी दुर्व्यवहार कर रहे हैं. ऐसे में बिना पुलिस सत्यापन के उनकी नियुक्ति और भुगतान गंभीर चिंता का विषय है.

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब देते हुए बताया कि वर्तमान अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) की शर्तों में पुलिस सत्यापन नहीं होने पर भुगतान रोकने का कोई प्रावधान नहीं है. हालांकि उन्होंने कहा कि भविष्य में जारी होने वाले टेंडरों में इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान जोड़े जाएंगे.

मंत्री ने यह भी बताया कि विभाग ने शिकायतों के आधार पर दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है, और प्लेसमेंट कर्मियों के पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया भी कराई गई है. सरकार ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में इस व्यवस्था को और सख्त बनाया जाएगा.

CG Assembly Session Live: सदन में उठा लुण्ड्रा की PMGSY सड़कों की बदहाल स्थिति का मुद्दा

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) की सड़कों की स्थिति का मामला उठाया गया.

विधायक प्रबोध मिंज के प्रश्न के जवाब में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया -कि लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र में PMGSY के तहत कुल 171 सड़कें निर्मित हैं. जून 2026 तक के आकलन में 31 सड़कें मरम्मत योग्य पाई गई हैं.

मंत्री ने बताया कि इन सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण बजट उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा, लेकिन इसे कब तक पूरा किया जाएगा.

इसकी समय-सीमा बताना संभव नहीं है. साथ ही सड़कों के निर्माण, वर्तमान स्थिति और संधारण पर खर्च की गई राशि का विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखा गया. इस दौरान विभिन्न सदस्यों अपने अपने क्षेत्र में सड़कों की निर्माण के लिए आग्रह किया साथ ही मरम्मत की ओर संज्ञान में लाया. मंत्री विजय शर्मा ने कहा, सड़कों की स्थिति VIZAC करके एक संस्था है, जिनके माध्यम से AI के सहयोग से चिन्हांकित करके, मरम्मत और नवीनीकरण का काम किया जाएगा. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, एक प्रश्न में 8 विधायकों ने अपनी मांग रखी, जिसे मंत्री जी ने जवाब देकर संतुष्ट किए.

CG Assembly Session Live: सदन में अमानक दवाओं की खरीदी पर उठाए गए सवाल

छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही प्रश्नकाल में अमानक दवाओं की खरीदी का मुद्दा गूंजा. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अनुपस्थिति में कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने यह प्रश्न उठाया.

अटल श्रीवास्तव ने एस्पिरिन समेत अन्य कथित अमानक दवाओं की खरीदी को लेकर सरकार से सवाल किए. उन्होंने पूछा कि जिन दवाओं पर बाद में रोक लगाई गई, उनकी रोक से पहले कितनी खरीदी की गई और उन्हें किन-किन अस्पतालों में उपलब्ध कराया गया.

इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब देते हुए कहा कि गुजरात में जिस दवा कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया था, उसकी दवाओं की छत्तीसगढ़ में खरीदी नहीं की गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी कंपनी के दो उत्पाद ब्लैकलिस्ट होने के बाद ही संबंधित कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाता है.

हालांकि अटल श्रीवास्तव ने सरकार के जवाब पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जो दवा गुजरात में प्रतिबंधित है, उसे छत्तीसगढ़ में क्यों खरीदा गया? आखिर प्रदेश के गरीब मरीजों को गुजरात में बैन दवाएं क्यों दी जा रही हैं?

इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खरीदी गई दवा ‘अनकोटेड’ श्रेणी की है, जबकि जिस दवा पर सवाल उठाया जा रहा है, वह अलग उत्पाद है। दोनों दवाओं में अंतर है, इसलिए भ्रम की स्थिति नहीं बनाई जानी चाहिए.

CG Assembly Session Updates: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है. सदन की कार्रवाही शुरु हो गई है.