Chhattisgarh RI Hadtal: छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग का कामकाज लगातार प्रभावित हो रहा है. पटवारियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन के बाद अब राजस्व निरीक्षकों ने भी मोर्चा खोल दिया है. प्रदेश के सभी जिलों में तैनात निरीक्षक 17 नवंबर को एक साथ अवकाश पर रहेंगे. इस दिन वे अपने-अपने जिला मुख्यालय पहुंचेंगे और वहां कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री को अपनी बात पहुंचाएंगे.
संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा ?
संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत कुमार दुबे का कहना है कि पटवारियों के काम बंद होने के बाद उनका पूरा बोझ निरीक्षकों के कंधों पर डाल दिया गया है. डिजिटल फसल सर्वे को मंजूरी देना, पीवी ऐप के जरिए खेतों का सत्यापन करना, एग्रीस्टैक में किसान पंजीयन के दावों को देखना, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्रों की जांच करना जैसे काम अब उन्हीं से करवाए जा रहे हैं. इसके साथ ही खाली हल्कों की देखरेख और राजस्व कोर्ट से जुड़ी जमीनों की मौके पर जांच कर रिपोर्ट बनाना भी उनकी जिम्मेदारी में जोड़ दिया गया है.
निरीक्षकों ने लगाए आरोप
निरीक्षकों का आरोप है कि काम तो बढ़ा दिया गया, लेकिन उसके लिए न तो स्टाफ दिया गया और न ही कोई सुविधा. एक निरीक्षक के जिम्मे कई गांव होते हैं. कहीं तीन गांव हैं तो कहीं सौ तक गांव संभालने पड़ रहे हैं. प्रदेश में करीब साढ़े चार सौ सर्किल ऐसे हैं जहां पद रिक्त हैं. वहां दूसरे निरीक्षकों को दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है. ऐसे में पुराना काम ही पूरा नहीं हो पा रहा है, ऊपर से नया काम थोपा जा रहा है.
संघ का कहना है कि अपनी समस्याओं को लेकर वे पहले भी कई बार सरकार को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला.उनकी प्रमुख मांगों में संसाधन भत्ता, फसल कटाई प्रयोग के लिए मानदेय और सामग्री, चैनमैन की नियुक्ति, वेतन की विसंगति दूर करना, समय पर प्रमोशन, खाली पदों को भरना और अतिरिक्त सर्किल संभालने पर अलग से भुगतान शामिल है. इसके अलावा पदोन्नति में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की मांग भी लंबे समय से उठाई जा रही है. निरीक्षकों का कहना है कि डिजिटल कामों में बार-बार तकनीकी अड़चनें आती हैं, लेकिन उसके समाधान के लिए कोई साफ गाइडलाइन नहीं है.
