छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा सरकार लगातार काम कर रही है. राज्य सरकार ने UCC की स्टडी, सुझाव और ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था. इस समिति की पहली बैठक आज होने जा रही है. ये बैठक 24 जुलाई 2026 को दोपहर 12 बजे रायपुर में मुख्य सचिव विकास शील के कक्ष में आयोजित की जाएगी.
रंजना देसाई की अध्यक्षता में पहली बैठक
समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में ये पहली बैठक आयोजित की जा रही है. इस बैठक में उत्तराखंड के सेवानिवृत आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, छत्तीसगढ़ के सेवानिवृत आईएएस अधिकारी एमके रावत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और सेवानिवृत प्राचार्य ज्योति रानी सिंह इस समिति सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे.
समिति राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने वर्तमान विधिक स्थिति का अध्यन करेगी. साथ ही UCC लागू करने और प्रारूप तैयार करने पर भी चर्चा की जाएगी. बैठक विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकारी और दत्तक ग्रहण सहित विभिन्न विषयों का प्रारूप तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगी समिति.
सुझाव लेने की जिम्मेदारी
सरकार ने समिति को नागरिकों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से सुझाव लेने की जिम्मेदारी भी सौंपी है. इसके अलावा उन राज्यों की व्यवस्थाओं का भी अध्ययन किया है, जहां समान नागरिक संहिता लागू है या इस दिशा में पहल की गई है.
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