रायपुर. महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले के प्रमुख आरोपी सौरभ चंद्राकर से अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सात दिनों तक पूछताछ करेगा. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की पूछताछ के बाद अब ईडी ने उसे अपनी जांच के दायरे में लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है. शुक्रवार को सौरभ को विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां लंबी बहस के बाद अदालत ने उसे 19 नवंबर तक ईडी की रिमांड पर सौंपने का आदेश दिया.
जानकारी के अनुसार, गुरुवार को सीबीआई की आठ दिन की रिमांड समाप्त होने के बाद सौरभ को विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया था. अदालत ने उसे 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रायपुर केंद्रीय जेल भेज दिया था. इस दौरान ईडी ने भी उसे अपने मामले में पेश कराने के लिए प्रोडक्शन वारंट हासिल करने की प्रक्रिया शुरू की थी. गुरुवार को वारंट मिलने के बाद शुक्रवार सुबह सौरभ को रायपुर केंद्रीय जेल से हथकड़ी लगाकर विशेष पीएमएलए कोर्ट लाया गया.
रिमांड के लिए ईडी ने दी दलील
कोर्ट में ईडी ने सौरभ चंद्राकर से मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला के जरिए हुए कथित लेन-देन और महादेव सट्टा एप के संचालन से जुड़े नेटवर्क के संबंध में पूछताछ की जरूरत बताई. वहीं, बचाव पक्ष ने ईडी की रिमांड का विरोध किया. दोनों पक्षों के बीच देर शाम तक बहस चली. इसके बाद अदालत ने ईडी की मांग स्वीकार करते हुए सात दिन की कस्टोडियल रिमांड मंजूर कर दी.
आर्थिक लेन-देन और पैनल ऑपरेटरों पर फोकस
ईडी की पूछताछ में महादेव सट्टा एप के जरिए जुटाई गई रकम, उसके विभिन्न खातों में ट्रांसफर, हवाला नेटवर्क और कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पहलुओं पर फोकस रहने की संभावना है. इसके अलावा पैनल ऑपरेटरों, सट्टा कारोबार से जुड़े अन्य लोगों और कथित प्रोटेक्शन मनी के लेन-देन को लेकर भी जानकारी जुटाई जा सकती है. जांच एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि सट्टे से हासिल रकम किन लोगों तक पहुंची और पूरे नेटवर्क में उनकी क्या भूमिका रही.
सीबीआई के बाद अब ईडी की जांच
इससे पहले सीबीआई ने सौरभ चंद्राकर से आठ दिनों तक पूछताछ की थी. सीबीआई की जांच में सट्टा एप के संचालन, पैनल ऑपरेटरों, हवाला के जरिए लेन-देन और कथित प्रोटेक्शन मनी से जुड़े पहलुओं पर सवाल किए गए थे. अब ईडी की सात दिन की रिमांड को मामले की आर्थिक कड़ियों और मनी ट्रेल की जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. दोनों केंद्रीय एजेंसियों की अलग-अलग जांच से महादेव सट्टा नेटवर्क से जुड़े वित्तीय लेन-देन और अन्य आरोपियों की भूमिका से संबंधित जानकारी सामने आने की उम्मीद है.