Chhattisgarh News: रायपुर: छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है. खबर यह है कि, वीबी-जी राम जी की निगरानी के लिए अब राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद बनाई जाएगी. इसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार नया नियम बनाने की तैयारी में है.इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने नियम-2026 का प्रारूप तैयार कर लिया है.
30 दिन के भीतर आपत्ति मांगे गए हैं
सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी कर 30 दिन के भीतर आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं. जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद गठित होगी. पंचायत मंत्री परिषद के उपाध्यक्ष होंगे.वहीं लोक निर्माण, राजस्व, वन, वित्त, कृषि समेत कई विभागों के मंत्री परिषद के सदस्य होंगे.
क्या करेगी यह परिषद?
सूत्रों के मुताबिक यह परिषद वीबी-जी राम जी योजना के तहत होने वाले कार्यों की समीक्षा करेगी. जिलों में योजना का क्रियान्वयन कैसा हो रहा है, मजदूरों को समय पर भुगतान मिल रहा है या नहीं, कार्यों की गुणवत्ता क्या है, इन सब बिंदुओं पर परिषद नजर रखेगी. साथ ही केंद्र और राज्य के बीच समन्वय और बजट आवंटन से जुड़े फैसलों में भी परिषद की अहम भूमिका होगी.
मुख्य सचिव भी होंगे शामिल
मुख्य सचिव और पंचायत विभाग के सचिव भी परिषद में शामिल होंगे. इसके अलावा राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष और वीबी-जी राम जी के आयुक्त भी सदस्य के रूप में शामिल होंगे.यह परिषद वीबी-जी राम जी योजना की मॉनिटरिंग, क्रियान्वयन और नीतिगत फैसलों में अहम भूमिका निभाएगी.