CG TS Singhdeo Land Dispute: अंबिकापुर शहर में सड़क निर्माण के लिए निजी जमीन की जरूरत को लेकर अब सियासत गरमा गई है. अंबिकापुर की भाजपा महापौर मंजूषा भगत पार्षदों के साथ पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के पास पहुंचीं और सड़क निर्माण के लिए उनकी निजी जमीन देने का आग्रह किया. इस पर सिंहदेव ने दो टूक कहा कि बिना मुआवजा मिले वे अपनी जमीन कैसे दे सकते हैं? उन्होंने राज्य सरकार से जमीन के मुआवजे की प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है.
टीएस सिंहदेव की निजी जमीन होगी प्रभावित
दरअसल, अंबिकापुर के गौरव पथ से होते हुए मौलवी बांध की ओर जाने वाले रास्ते पर नगर निगम पक्की सड़क का निर्माण कराना चाहता है. इस सड़क के लिए टीएस सिंहदेव की निजी जमीन का करीब दो एकड़ हिस्सा प्रभावित होगा. जमीन की अनुमानित कीमत करीब छह करोड़ रुपये बताई जा रही है. खास बात यह है कि नगर निगम ने जमीन का अधिग्रहण किए बिना ही सड़क निर्माण के लिए करीब तीन करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करा ली है.
पहले भी सार्वजनिक निर्माण के लिए दे चुके हैं जमीन
टीएस सिंहदेव का कहना है कि इससे पहले भी उन्होंने अंबिकापुर में कई सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए अपनी निजी जमीन दी है. उनकी जमीन पर सड़क और नालियों का निर्माण भी कराया गया, लेकिन अब तक उसका मुआवजा नहीं मिला है. ऐसे में एक बार फिर बिना मुआवजा जमीन देने का सवाल उठने पर उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया है और मामला कोर्ट तक पहुंच गया है.
महापौर बोलीं- बड़ी उम्मीद लेकर आए थे
महापौर मंजूषा भगत ने कहा कि वे बड़ी उम्मीद लेकर टीएस सिंहदेव के पास पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने जमीन देने के लिए मुआवजे की मांग रखी है. नगर निगम के पास इतनी बड़ी राशि उपलब्ध नहीं है कि करीब छह करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जा सके. अब इस पूरे मामले से राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा, ताकि सड़क निर्माण का रास्ता निकल सके. वहीं उन्होंने अभी बताया कि अगर इस जगह पर सड़क नहीं बनाया जाता है तो इस रुपए का उपयोग दूसरी जगह पर किया जाएगा.
टीएस सिंहदेव ने क्या कहा ?
वहीं, टीएस सिंहदेव ने भी कहा कि यदि सरकार सार्वजनिक उपयोग के लिए उनकी जमीन लेना चाहती है तो नियमानुसार मुआवजा देने की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए. दूसरी तरफ बाबा ने यह भी बताया कि उन्होंने बरसात के दिनों में इस रास्ते को चलने के लायक बनवा दिया और लोगों की आवाजाही इस रास्ते से हो रही है. वह किसी को आने जाने से इस रास्ते से नहीं रोक रहे हैं लेकिन बिना मुआवजा सरकार को अपनी जमीन नहीं देंगे.
