Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है. इस ऐलान के तहत राज्य की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण प्रदान किया जाएगा. यह फैसला नीतीश सरकार की महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम माना जा रहा है. कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है. जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 43 एजेंडों को मंजूरी दी गई है. यह कदम बिहार में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाया गया है.
35% आरक्षण का दायरा
नीतीश कुमार ने घोषणा की कि बिहार की मूल निवासी महिलाओं को राज्य की सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों, और हर स्तर के पदों पर सीधी नियुक्ति में 35% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा.
यह आरक्षण सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों पर लागू होगा. जिसमें प्रशासनिक, तकनीकी और अन्य सभी विभाग शामिल हैं. पहले से बिहार में पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाता है और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी 50% आरक्षण का प्रावधान है.
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— Vistaar News (@VistaarNews) July 8, 2025
महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम
नीतीश सरकार ने इस फैसले को महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में एक मील का पत्थर बताया है. सरकार का दावा है कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और कार्यस्थल पर उनकी भागीदारी बढ़ाने में मदद करेगी.
इसके अलावा, हाल ही में सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल के पास आवास प्रदान करने की योजना भी शुरू की थी, जिसे इस फैसले के साथ जोड़कर देखा जा रहा है.
बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इस घोषणा को नीतीश कुमार का एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है. विपक्षी दल बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को उठा रहे हैं, ऐसे में नीतीश सरकार इस फैसले के जरिए महिला वोटरों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है.
मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 8, 2025
युवा आयोग के गठन को मंजूरी
महिला आरक्षण के साथ-साथ नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार में ‘युवा आयोग’ के गठन को भी मंजूरी दे दी है. इसे लेकर सीएम नीतीश ने X पर किए गए ट्वीट में कहा- ‘मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है. समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा.
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अन्य संबंधित फैसले
साल 2025-26 में खरीफ मौसम में मोटा अनाज उगाने को बढ़ावा देने के लिए 46.75 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
अगर मानसून कमजोर रहा, सूखा पड़ा या बारिश कम हुई, तो धान, मक्का, जूट, दालें, तेलहन, सब्जियां, औषधीय और खुशबूदार पौधों की सिंचाई के लिए 100 करोड़ रुपये की डीजल अनुदान योजना लागू होगी.
रबी सीजन में गेहूं की अच्छी किस्म के बीज के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 65 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
रबी मौसम में चना उत्पादन बढ़ाने के लिए 30.21 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
दिव्यांगों के लिए भी कुछ प्रस्ताव पास किए गए, जो समावेशी विकास की दिशा में सरकार के प्रयासों को दर्शाते हैं.
सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की, जिसमें युवाओं को 6000 रुपये तक का मासिक भत्ता दिया जाएगा.