MP News: नए प्रावधान के तहत लगभग 14 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. यदि इसी आधार पर विधानसभा में भी परिसीमन लागू होता है, तो 230 सदस्यीय सदन बढ़कर 345 सीटों का हो सकता है.
वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी कहते हैं कि इतिहास में विरले घटना है, जब सरकार किसी कानून के लागू होने से पहले ही उसके संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर रही है. इसका महत्वपूर्ण कारण पांच राज्यों के चुनाव हो सकते हैं.
Bihar News: बिहार राज्य की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण प्रदान किया जाएगा. यह फैसला नीतीश सरकार की महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम माना जा रहा है.
Supreme Court: देश की सर्वोच्च अदालत ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) में एक तिहाई महिला आरक्षण लागू करने का आदेश दिया है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने यह आदेश दिए हैं.