Bengal Assembly Election: बंगाल चुनाव के लिए अमित शाह ने BJP का मेनिफेस्टो जारी कर दिया है. इसे ‘भरोसे का शपथ पत्र’ नाम दिया है. मेनिफेस्टों में हर वर्ग के लिए बीजेपी ने वादों का एलान किया है. अमित शाह ने कहा- संकल्प पत्र बंगाल को नया मार्ग दिखाएगा. जानें मेनिफेस्टो में क्या-क्या?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा, “यह संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके को निराशा से बाहर निकालने का एक मार्ग है. यह कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसानों को बाहर निकलने का एक नया मार्ग दिखाएगा. प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत की जो कल्पना है, उस रोड मैप को भी यह संकल्प पत्र बंगाल की जनता के सामने रखेगा. जनता भयभीत और निराश है. जनता मन से परिवर्तन चाहती है. आज हम बंगाल की विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में काम कर रहे हैं.”
#WATCH कोलकाता: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भाजपा का 'संकल्प पत्र' जारी किया। pic.twitter.com/7svSZC4jjz
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 10, 2026
घुसपैठ पर निर्णायक प्रहार करेंगे: अमित शाह
अमित शाह ने कहा, “बंगाल की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम एक वंदे मातरम संग्रहालय की कल्पना लेकर आए हैं. इसके माध्यम से पूरे विश्व में बंगाल के कल्चर को प्रसिद्धि मिलेगी. हम घुसपैठ पर निर्णायक प्रहार करेंगे. हमने तय किया है कि 45 दिन में ही भारत सरकार के गृह मंत्रालय को जितनी भूमि उपलब्ध करानी है, वह बंगाल सरकार द्वारा कराई जाएगी.”
#WATCH | Kolkata: Union Home Minister Amit Shah says, "Several BJP-ruled states have implemented the Uniform Civil Code. Within six months, we will implement the UCC in Bengal and ensure that a single, uniform set of laws applies to all citizens across the state… We will not… pic.twitter.com/Ve8axWKHX3
— ANI (@ANI) April 10, 2026
UCC लागू करने की कही बात
अमित शाह ने कहा, “भाजपा शासित कई राज्यों ने समान नागरिक संहिता लागू कर दी है. छह महीने के भीतर हम बंगाल में भी इसे लागू करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य भर के सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू हो. हम न केवल घुसपैठियों के खिलाफ बंगाल की सीमाओं को सील करेंगे बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बंगाल के रास्ते भारत से एक भी गाय की तस्करी न हो सके.”
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बीजेपी मेनिफेस्टो के बड़े ऐलान
- 45 दिन के अंदर सातवां वेतन आयोग लागू होगा
- महिलाओं और ग्रेजुएट छात्रों को हर महीने ₹3000 दिए जाएंगे
- पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे
- घुसपैठ को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी
- 6 महीने के अंदर बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा
- सरकार इस बात को लेकर सुनिश्चित करेगी कि गौ माता की तस्करी ना हो
- एक करोड़ रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे
- सभी सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दी जाएगी
- धान, आलू और आम की खेती के किसानों के लिए बेहतर इंतजाम किए जाएंगे
- किसानों को हर साल 9 हजार रुपए देने का वादा
महिलाओं पर फोकस
- महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री
- गर्भवती महिलाओं को 21000 रुपये की सहायता राशि
- हर थाने में होगा महिला डेस्क
- सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए होगा 33% का कोटा
- महिलाओं के खाते में हर महीने 3 हजार रुपए
- दो महिला बटालियन बनाई जाएगी