50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम, कंस्ट्रक्शन पर रोक, प्रदूषण कम करने के लिए क्या है दिल्ली सरकार का प्लान

Work From Home Mandate: दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ‘विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क’ प्लान लागू किया है. ऐसे में अगर किसी के पास ‘पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट’ (PUC) का वैध सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें दिल्ली के पेट्रोल पंपों से डीजल, पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी नहीं दिया जाएगा. इसके साथ ही कई बड़े बदलाव की तैयारियां की जा रही हैं. जानें क्या है दिल्ली सरकार का प्लान?

अक्सर देखने को मिलता है कि हर साल सर्दियों से पहले मौसम में वायु प्रदूषण उच्च श्रेणी में पहुंच जाता है. सरकार को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है. इसलिए सरकार ने पहले से ही प्रदूषण पर नजर रखते हुए उसे कम करने की तैयारी शुरू कर दी है. दिल्ली सरकार जल्द ही वैलिड PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य करेगी. इसके साथ ही ऑफिस में आधा स्टॉफ रहेगा और आधा घरों से ही काम करेगा. ऐसी व्यवस्था की जाएगी.

बड़े बदलाव की तैयारी में दिल्ली सरकार

• कंस्ट्रक्शन पर रोक: दिल्ली सरकार जिन महीनों में सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, उन महीनों में कंस्ट्रक्शन और तोड़-फोड़ के कामों पर सख्त रोक लगाने की तैयारी में है.
• 50 प्रतिशत ऑफिस अटेंडेंस: दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट दोनों ऑफिसों में 50 प्रतिशत कर्मचारी ही ऑफिस आएंगे.
• एंटी-स्मॉग गन जरूरी: प्रदूषण को कम करने के लिए बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग, मॉल, होटल और बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स पर एंटी-स्मॉग सिस्टम अनिवार्य होगा.
• कचरा जलाने पर कार्रवाई: किसी भी प्रकार का कचरा, पत्ते, प्लास्टिक और बायोमास या पराली को खुले में नहीं जला सकते. ऐसा करने पर कानूनी कार्यवाई का प्रावधान रहेगा.

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लगेगा भारी जुर्माना

दिल्ली सरकार के इन सभी नियमों का अगर कोई उल्लंघन करते पाया जाता है, तो उसके ऊपर जुर्माना, एनवायरनमेंटल मुआवजा, जगह सील करने और कानूनी कार्रवाई की सकती है. ऐसे में अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं, तो इन सभी नियमों पर जरूर ध्यान दें.