Retired Employees Campaign Ban: देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. जिसकी तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग (EC) एक्टिव हो गया है. चुनाव से पहले ही बड़ा निर्देश जारी किया है. चुनाव आयोग के अनुसार, सरकारी विभागों में काम करने वाले रिटायर अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी आदर्श आचार संहिता के नियम लागू होंगे. यानी अब ऐसे लोग किसी दल या उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे. उन्हें अब सेवारत कर्मचारियों की तरह ही निष्पक्ष रहना होगा. विधानसभा चुनाव के पहले EC ने बड़ा निर्देश दिया है.
दरअसल, देश के 5 राज्यों (गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड) में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. चुनाव से पहले ही ईसी ने बड़ा फरमान जारी कर दिया है. पांचों प्रदेश के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सरकारी कर्मचारियों से सेवा के दौरान भी अपेक्षा की जाती रही है कि वे किसी भी प्रकार से चुनाव प्रचार या जनसंपर्क अभियान में भाग न लें. उन्हें किसी भी दल में शामिल नहीं होकर प्रचार नहीं करना चाहिए. लेकिन अब यह नियम रिटायर सरकारी कर्मचारियों में भी लागू कर दिया गया है.
सिर्फ सरकारी विभागों तक सीमित नहींः EC
चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे लोग किसी चुनावी अभियान में हिस्सा नहीं ले सकते और न ही किसी उम्मीदवार के लिए वोट मांग सकते हैं. इसके साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि आदर्श आचार संहिता के नियम सिर्फ सरकारी विभागों तक सीमित नहीं हैं. यह नियम उन सभी संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी लागू होते हैं, जिन्हें सरकार से पूरी तरह या आंशिक रूप से पैसा मिलता है. अगर ऐसे लोग चुनाव आयोग के निर्देश का अनदेखा करते हैं, तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी.
सख्ती से पालन करने के निर्देश
चुनाव आयोग ने पत्र लिखकर स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस आदेश की जानकारी सभी सभी संबंधित विभागों और लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि इसका सख्ती से पालन किया जा सके. अगर कोई लापरवाही बरतता है, तो ऐसे मामलों को गंभीरता से लेकर उस पर कार्रवाई की जाएगी.