Parliament Special Session: महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार एक बार फिर बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है. इस कानून को लागू करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है. न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार को भरोसा है कि इस बार उसके पास विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरी समर्थन मौजूद है.
रिपोर्ट के अनुसार, सरकार को संविधान संशोधन विधेयक के पक्ष में जरूरी 361 वोटों से 15 से 18 वोट ज्यादा मिलने की उम्मीद है. किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है. हालांकि, विशेष सत्र कब बुलाया जाएगा और कितने दिनों तक चलेगा, इस पर अभी कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है.
कभी भी बुलाया जा सकता है संसद का मानसून का सत्र
खास बात यह है कि संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था. लेकिन, अब तक इसे औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया गया है. यानी सत्र को अभी तक स्थगन के बाद आधिकारिक तौर पर खत्म करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है. इसी वजह से संसद की बैठक दोबारा बुलाने की संभावना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. मौजूदा सत्र को आगे बढ़ाने और नया सत्र बुलाने की प्रक्रिया में नोटिस की अवधि भी अलग-अलग होती है.
क्या है असल में सरकार का प्लान?
सरकार की योजना लोकसभा में सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की है. इसके साथ ही महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने का रास्ता तैयार होगा. सरकार की कोशिश है कि इस व्यवस्था को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जा सके.
इससे पहले 17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान सरकार ऐसा ही संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई थी. लेकिन, लोकसभा में जरूरी समर्थन नहीं मिलने के कारण यह पास नहीं हो सका था. इसके बाद सरकार ने नए सिरे से रणनीति तैयार की है.
अगर यह विधेयक पास हो जाता है तो देश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इससे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी. इसके साथ ही राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों के चयन की रणनीति भी बदलनी पड़ सकती है.
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