UP Model Direct Land Purchase: बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरह प्रदेश में निवेशकों को लुभाने के लिए रणनीति अपनाई है. सुवेंदु सरकार अब निवेशकों के लिए प्रदेश में जमीन उपलब्ध कराएगी. गुरुवार को सीएम सुवेंदु ने घोषणा करते हुए कहा कि वे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे और न ही उद्योगपतियों के कहेंगे कि वे अपने लिए खुद जमीन की व्यवस्था करें. उन्हें जमीन हम उपलब्ध कराएंगे.
दरअसल, सीएम सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को अपनी सरकार की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की घोषणा की. जिसमें उन्होंने निवेशकों को जमीन उपलब्ध कराने की बात कही है. सीएम ने कहा कि हम किसानों से बंदूक की नोक पर जमीन नहीं छीनेंगे. हम किसानों से सीधे जमीन खरीदकर लैंड-पूलिंग व्यवस्था के जरिए एक लैंड बैंक बनाएंगे.
दो तरीकों से जमीन उपलब्ध कराएगी सरकार
सीएम ने बताया कि उनकी सरकार उद्योगों के लिए दो तरीकों से निवेशकों के लिए जमीन उपलब्ध कराएगी. पहला तरीका यह कि सीधे जमीन खरीदकर कंपनियों को देगी और दूसरा तरीका हरियाणा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरह लैंड-पूलिंग व्यवस्था अपनाई जाएगी.
जमीन देने वालों के लिए क्या होगा फायदा?
अगर सरकार की इस व्यवस्था के तहत जमीन मालिक अपनी स्वेच्छा से सरकार को जमीन सौंप देता है तो सरकार उसी जमीन को विकसित करने के बाद एक हिस्सा वापस मालिक को सौंप देगी. इससे किसान और सरकार दोनों के बींच संतुलन बना रहेगा. लैंड पूलिंग व्यवस्था के तहत यूपी, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की नीतियों के तहत जमीन को विकसित करने के बाद जमीन पर लगने वाले उद्योगों में कुछ शेयर भी दिए जाएंगे.
इसके अलावा अगर किसी निवेशक को कम समय में ही जमीन चाहिए तो उसके लिए सरकार सीधे किसानों से जमीन खरीदकर देगी. इसके लिए सरकार किसानों को अच्छी कीमत का ऑफर देगी. यानी एक ही योजना से निवेशकों और जमीन देने वाले किसानों दोनों को लाभ मिल सकेगा.
