बंगाल में लागू हुई BNS और आयुष्मान भारत योजना, सुवेंदु कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला

Suvendu Adhikari Cabinet Meeting: पश्‍च‍िम बंगाल में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया है. इसके साथ ही वह अब एक्‍शन में आ गए हैं.  मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में 6 अहम फैसले लिए गए. इसमें आयुष्मान भारत योजना को लागू करना और BSF को 45 दिन में जमीन देने और बीएनएस को लागू करने का फैसला लिया गया है.

देशभर में पुराने ब्रिटिश दौर के आपराधिक कानूनों की जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए थे. कई राज्यों में इनको पहले ही लागू कर द‍िया गया था. लेकिन बंगाल में उस राज्य सरकार के विरोध के कारण लागू नहीं किया जा सका था.

अब राज्य पुलिस और प्रशासनिक इकाइयों को नए कानूनी ढांचे के मुताबिक प्रशिक्षण देने और केस प्रक्रिया अपडेट करने की कवायद शुरू हो गई है.

नए नियमों से क्या होगा बदलाव?

नए कानून लागू होने के बाद एफआईआर दर्ज करने, डिजिटल साक्ष्य के इस्तेमाल, महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों की सुनवाई तथा संगठित अपराधों पर कार्रवाई की प्रक्रिया में बदलाव आएगा. अधिकारियों का कहना है कि इससे जांच व्यवस्था ज्यादा तकनीकी और समयबद्ध बन सकती है.अब सभी नए केस नए कानून के तहत दर्ज होंगे.

अब बंगाल में भी आयुष्मान योजना लागू

आयुष्मान भारत योजना को लेकर भी लंबे समय से केंद्र और बंगाल सरकार के बीच मतभेद बने हुए थे. तत्कालीन राज्य सरकार ने साफ कर द‍िया था कि वे जब तक सत्ता में हैं, इसे लागू नहीं किया जाएगा.

सरकार की तरफ से कहा गया था कि राज्य सरकार अपनी “स्वास्थ्य साथी” योजना चला रही थी और केंद्र की योजना को लेकर अलग रुख अपनाया गया था. अब दोनों योजनाओं के बीच तालमेल की संभावना बढ़ने से लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है. सीएम सुवेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना को लागू करने के आदेश दिए हैं. CM ने कहा कि अब PM की सभी योजनाएं बंगाल में लागू की जाएंगी.

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