Lok Sabha Election: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस मामले में कांग्रेस पार्टी को बड़ी राहत मिली है. सोमवार, 1 अप्रैल को आईटी डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लोकसभा चुनाव के कारण कांग्रेस से पैसों की रिकवरी नहीं की जाएगी. वहीं, मामले में अब अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी.
जानकारी के मुताबिक, सोमवार को कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आईटी विभाग की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले की सुनवाई जून महीने में की जाए. तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी. वहीं, कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि प्रॉपर्टीज को अटैच करके पहले ही 135 करोड़ रुपये लिए जा चुके हैं.
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कांग्रेस से 3567 करोड़ की मांग
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कांग्रेस को अबतक दो नोटिस भेजे गए हैं. पहले में 1823 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए कहा गया है. यह डिमांड नोटिस 2017-18 से 2020-21 के लिए हैं. वहीं दूसरे नोटिस में 2014-15 के लिए 663 करोड़ रुपए, 2015-16 के लिए 664 करोड़ रुपए और 2016-17 के लिए 417 करोड़ रुपए के टैक्स की डिमांड की गई है.
क्यों मिला नोटिस?
इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 13ए के तहत, शर्तें पूरी करने वाले राजनीतिक दल को विभिन्न माध्यमों से होने वाली उनकी इनकम पर टैक्स से छूट दी जाती है. इन शर्तों में तय समय पर रिटर्न फाइल करना और 2000 रुपए से ज्यादा नकद स्वीकार न करना भी शामिल है. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी ने ये शर्तें पूरी नहीं कीं. इसी कारण पार्टी को टैक्स में छूट नहीं दी गई.
क्या बोली कांग्रेस?
इनकम टैक्स के नोटिस मामले में कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है. प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा- “भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर 3567 करोड़ का जुर्माना क्यों? कांग्रेस पर आरोप क्या है – 1994-95 में, फिर 2014-15 व 2016-17 आदि में पार्टी के खाते में नेताओं-कार्यकर्ताओं ने कुछ रुपये कैश में जमा कराए थे जिसकी एक-एक जानकारी पहले ही इनकम टैक्स विभाग को साझा की जा चुकी थी. मगर सरकार कांग्रेस पर जानकारी न देने का मनमाना आरोप थोप रही है. कांग्रेस को सजा क्या मिली- कांग्रेस के खाते से इनकम टैक्स विभाग ने 135 करोड़ निकाल लिए, पार्टी पर 3567 करोड़ का जुर्माने का नोटिस और कांग्रेस के बैंक खाते बंद कर दिए गए.”
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर 3567 करोड़ का जुर्माना क्यों?
कांग्रेस पर आरोप क्या है –
1994-95 में, फिर 2014-15 व 2016-17 आदि में पार्टी के खाते में नेताओं-कार्यकर्ताओं ने कुछ रुपये कैश में जमा कराए थे जिसकी एक-एक जानकारी पहले ही इनकम टैक्स विभाग को साझा की जा चुकी थी। मगर…
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) April 1, 2024