Jharkhand News: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर प्रवर्तन निदेशालय(Enforcement Directorate) ने बड़ा कदम उठाया है. ED ने सोमवार को झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. बता दें कि, भूमि घोटाले से जुड़े कथित धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दी गई थी. यह घटनाक्रम सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से सोमवार को बहुमत साबित करने के कुछ घंटों बाद हुआ है.
4 जुलाई को तीसरी बार CM बने हेमंत सोरेन
बता दें कि, हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा होने के कुछ दिनों बाद 4 जुलाई को तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली है. शपथ ग्रहण समारोह 7 जुलाई को होना था. हालांकि, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के साथ हेमंत सोरेन की बैठक के बाद उन्होंने अचानक इसे 4 जुलाई के लिए पुनर्निर्धारित कर दिया. हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा(JMM) और कांग्रेस ने उनके जल्दबाजी भरे कदम के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं किया. बता दें कि, 28 जून को झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से शाम लगभग 4 बजे जमानत दिए जाने के बाद सोरेन बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से बाहर आए हैं.
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28 जून को हाईकोर्ट से मिली थी जमानत
हेमंत सोरेन को इसी मामले में ED ने 31 जनवरी को झारखंड के तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्होंने अपना त्यागपत्र झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सौंप दिया था. बता दें कि, हेमंत सोरेन पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों रुपये की जमीन हासिल करने का आरोप लगा है. ED का मानना है कि उन्होंने फर्जी विक्रेता और खरीदार दिखाकर आधिकारिक रिकॉर्ड में हेरफेर के माध्यम से आपराधिक आय अर्जित की है. हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई थी.