Maharashtra Assembly Election: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है. चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य में एक बड़ी कार्रवाई की है. इलेक्शन कमिशन ने राज्य की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला को हटाने का आदेश दिया है. यह आदेश कांग्रेस के शिकायत के बाद लिया गया है.
डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर कांग्रेस के अलावा राज्य के कई प्रमुख राजनीतिक दलों की ओर से शिकायत किए जाने के बाद चुनाव आयोग ने उनका तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर कर दिया. वहीं, मुख्य सचिव को यह निर्देश भी दिया गया है कि वे कैडर में अगले सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को उनका कार्यभार सौंपें. सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार, मुख्य सचिव को महाराष्ट्र के नए डीजीपी के पद पर नियुक्ति के लिए मंगलवार तक 3 आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजने का भी निर्देश दिया गया है.
राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांची बदली करण्याचा निर्णय आज निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो.
महायुतीचे सरकार बेईमानी करत होते हे आज स्पष्ट झाले.
गंभीर स्वरूपाचे आरोप असलेल्या पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना मुदतवाढ देण्याची अशी कोणती मजबुरी…— Vijay Wadettiwar (@VijayWadettiwar) November 4, 2024
EC के आदेश का दलों ने किया स्वागत
डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने के चुनाव आयोग के फैसले का विपक्ष ने स्वागत किया है. कांग्रेस के ओबीसी नेता और महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, चुनाव आयोग का DGP के ट्रांसफर के फैसले का हम स्वागत करते हैं. इस फैसले से यह साफ हो गया कि गठबंधन की यह सरकार बेईमान है.
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पत्र लिख कर की थी DGP की शिकायत
पिछले दिनों कांग्रेस की महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने EC से 20 नवंबर को होने वाले चुनावों के मद्देनजर डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग की थी. उन्होंने आयोग को लिखे अपने पत्र में आरोप लगाया था कि वह एक विवादास्पद अधिकारी हैं. जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लिया और उनके पद पर बने रहने से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने पर संदेह पैदा होगा.
कांग्रेस ने 24 सितंबर और 4 अक्टूबर को ही पत्र के जरिए डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग की थी. पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने 27 सितंबर को भी मुंबई में चुनाव आयोग के अधिकारियों के सामने भी इस मांग को रखा था.