MP News: मध्य प्रदेश के पांच बड़े सरकारी विभागों की प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव मंत्री परिषद में भेजे जाने वाले प्रस्ताव स्वयं सीधे मुख्य सचिव को नहीं भेज सकेंगे. उन्हें कृषि उत्पादन आयुक्त के माध्यम से ही प्रस्ताव भेजने होंगे नीतिगत विषय प्रकरण और मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाने वाली प्रस्ताव और प्रतिवेदन भी एपीसी के माध्यम से भेजे जाएंगे. इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आदेश जारी कर दिया है. माना जा रहा है कि अफसर के पावर शेड्यूल में यह एक बड़ा बदलाव किया गया है.
कृषि उत्पादन आयुक्त के माध्यम प्रस्ताव भेजे जाएंगे
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कृषि विभाग, उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, सहकारिता विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विकास और मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रमुख सचिव और सचिव को कहा है, उनके विभागों से भेजे जाने वाले मंत्री परिषद के प्रकरण तबादले को छोड़कर सीएम समन्वय में जाने वाली सभी मामले ऐसे जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय का कोई प्रतिवेदन या जानकारी प्रेषित की जानी हो. साथ ही नीतिगत विषय सभी मामले अब कृषि उत्पादन आयुक्त अशोक वर्णवाल के माध्यम से भेजे जाएंगे.
विभागों की मॉनिटरिंग कृषि उत्पादन आयुक्त करेगा
इन विभागों की कार्यों में सामान्य बनाने के लिए सभी विभागीय अधिकारी कृषि उत्पादन आयोग के माध्यम से ही मुख्य सचिव कार्यालय और मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजेंगे. इसे सारे विभागों की मॉनिटरिंग कृषि उत्पादन आयुक्त कर सकेंगे और प्रस्ताव में किसी प्रकार का बदलाव की जरूरत होगी तो अपने समन्वय से यह संशोधित करके संस्थाओं को उचित रूप से आगे बढ़ा सकेंगे.
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आपस में उलझे मंत्री
मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि पिछले कैबिनेट की बैठक में कृषि विभाग से जुड़े हुए प्रस्ताव थे. जिसमें समर्थन मूल्य की खरीदी को लेकर चर्चा हुई. इस दौरान सहकारिता कृषि विभाग के साथ आमना-सामना हुआ. जिसका खामीयाजा रहा कि मंत्री आपस में उलझ गए. उन्हें प्रस्ताव के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी. इस व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए थे. किसी एक अधिकारी को कैबिनेट के मामले के लिए जिम्मेदारी दी जाए. विभागों से सीधे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रस्ताव बनाकर लेकर नहीं आए. इसके बाद मुख्य सचिव ने कृषि उत्पादन आयुक्त को ही पांच विभागों का नोडल अधिकारी कैबिनेट के लिए बना दिया है.