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MP News: उज्जैन सिंहस्‍थ के पहले होगी होमगार्ड की बड़ी भर्ती, पहली बार होगा लिखित परीक्षा से चयन

Home Guard recruitment will be held in MP

मध्‍य प्रदेश में होमगार्ड भर्ती

MP News: मध्‍य प्रदेश में सिंहस्थ 2028 से पहले होमगार्ड में बड़ी संख्या में भर्ती की जाने वाली है. खास बात यह है कि इस बार होने वाली भर्ती में बड़ा बदलाव किया गया है. पहली बार होमगार्ड बनने के लिए लिखित परीक्षा कराने का भी प्रस्ताव है. होमगार्ड मुख्यालय से यह प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा गया है. मंजूरी मिलते ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.

प्रदेश में आखिरी होमगार्ड भर्ती 2008 में हुई थी

प्रदेश में होमगार्ड की आखिरी भर्ती वर्ष 2008 में हुई थी. इसके बाद लंबे समय से नई भर्ती की मांग उठती रही, लेकिन प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 6 दिसंबर को घोषणा की थी कि वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगभग 5 हजार होमगार्ड की भर्ती की जाएगी. उसी घोषणा के तहत अब 5 हजार 20 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया गया है.

खास तौर पर होमगार्ड की आवश्यकता घाट और भीड़ के इलाकों में रहती है. सुरक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए भर्ती प्रक्रिया को समय सीमा में पूरा करने के लिए भी डीजीपी ने निर्देश दिए हैं. हालांकि प्रस्ताव पर अभी कुछ संशोधन होना बाकी है. जिसके बाद भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा.

पीएचक्यू से प्रस्ताव पहुंचा गृह विभाग

इंदौर और जबलपुर में प्रशिक्षण चयनित होमगार्ड को इंदौर और जबलपुर स्थित प्रशिक्षण केंद्रों में ट्रेनिंग दी जाएगी. यदि भर्ती संख्या अधिक रही तो संभागीय मुख्यालयों पर भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है. इसके अलावा प्रदेश पुलिस के पीटीआरआई में भी यह ट्रेनिंग करवाई जा सकती है.

कर्मचारी चयन मंडल कराएगा भर्ती परीक्षा

होमगार्ड मुख्यालय ने भर्ती प्रक्रिया में बदलाव का निर्णय लिया है. बड़ी संख्या में आवेदन आने की संभावना को देखते हुए लिखित परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) के माध्यम से कराने का प्रस्ताव है. लिखित परीक्षा के बाद चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा कराई जाएगी. अब तक होमगार्ड की भर्ती संभागीय मुख्यालय स्तर पर होती रही है और अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच व पात्रता परीक्षण के बाद संभागीय कमांडेंट मेरिट सूची तैयार करते थे. हालांकि अंतिम निर्णय गृह विभाग को लेना है कि भर्ती किस एजेंसी के माध्यम से कराई जाएगी.

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