MP News: मुख्य सचिव वीरा राणा की एक्सटेंशन अवधि पूरी होने को लेकर उलटी गिनती शुरू हो गई है. आज से 13 दिन बाद यानी 30 सितंबर को उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा. इसके साथ ही प्रदेश का नया प्रशासनिक मुखिया कौन होगा, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सीएस वीरा राणा को दूसरी बार एक्सटेंशन देने के लिए मप्र सरकार ने केंद्र को पत्र नहीं भेजा है, जिससे स्पष्ट है कि प्रदेश को नया मुख्य सचिव मिलेगा.
अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री डॉ. राजेश राजौरा मुख्य सचिव की दौड़ में सबसे आगे हैं और उनका इस पद पर काबिज होना लगभग तय है. इसकी मुख्य वजह यह है कि वे मुख्य सचिव के लिए मुख्यमंत्री की पहली पसंद हैं। अपर मुख्य सचिव गृह एसएन मिश्रा भी मुख्य सचिव की दौड़ में हैं, लेकिन वे 31 जनवरी, 2025 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे. ऐसे में सरकार मिश्रा को मुख्य सचिव बनाकर चार महीने बाद फिर मुख्य सचिव के लिए नए सिरे से कवायद करना पड़े.
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जून में मिल गए थे राजौरा के सीएम बनने के संकेत
डॉ. राजेश राजौरा 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. उन्हें जून में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का अपर मुख्य सचिव बनाया गया था, तभी इस बात के संकेत मिल गए थे कि वे प्रदेश के अगले मुख्य सचिव हो सकते हैं. इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने दिसंबर में जब वरिष्ठ आईएएस अफसरों को संभागों का प्रभार सौंपा था, तब डॉ. राजौरा को उज्जैन संभाग की जिम्मेदारी दी थी, जिससे स्पष्ट हो गया था कि वे मुख्यमंत्री के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में से एक हैं. यदि डॉ. राजौरा मुख्य सचिव बने तो वे 4 अधिकारियों को सुपरसीड करेंगे. इनमें केंद्र में प्रतिनियुक्ति पद पर पदस्थ 1989 बैच के आईएएस अनुराग जैन के अलावा इसी बैच के आईएएस कृषि उत्पादन आयुक्त मोहम्मद सुलेमान, महानिदेशक प्रशासन अकादमी जेएन कंसोटिया और संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान विनोद कुमार शामिल हैं. ये चारों अधिकारी सालभर के अंदर सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जबकि डॉ. राजौरा मई, 2027 में सेवानिवृत्त होंगे.
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नए डीजीपी के लिए भी कवायद शुरू
अजय शर्मा व अरविंद कुमार दौड़ में मुख्य सचिव के साथ ही नए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के लिए भी कवायद शुरू हो गई है. डीजीपी सुधीर सक्सेना 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे. डीजीपी के लिए दो नाम दौड़ में हैं। इनमें डीजी ईओडब्ल्यू अजय शर्मा और डीजी होमगार्ड अरविंद कुमार के नाम शामिल हैं। गृह विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नए की नियुक्ति के लिए फाइल मूवमेंट शुरू हो गया है. विभाग ने 12 सितंबर को पुलिस मुख्यालय को पत्र भेजकर 20 दिन में दावेदारों की सहमति के साथ उनके सेट प्रोफार्मा में प्रस्ताव मांगे हैं. प्रस्ताव मिलने के बाद शासन उन्हें संघ लोक सेवा आयोग को भेजेगा. इस बार नए प्रावधान के कारण सिर्फ 9 स्पेशल डीजी के नाम ही दिल्ली जाएंगे.