MP Budget 2025: बुधवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Jagdish Devda) ने 4.21 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. उन्होंने मध्य प्रदेश के हर वर्ग को सौगात दी. इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए भी घोषणा करते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2025 से सभी भत्तों का पुनरीक्षण 7वें वेतनमान के अनुसार किया जाएगा.
सातवें वेतनमान के अनुसार बढ़ेगा भत्ता
सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की 1 अप्रैल 2025 से प्रदेश के सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ता का पुनरीक्षण किया जाएगा. इसका सीधा मतलब है कि जल्द ही सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के भत्ते और वेतन में बदलाव होगा. इस प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.
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वर्तमान समय में अधिकारी और कर्मचारियों को जो वेतन और भत्ते मिल रहे हैं, उसे साल 2010 में तय किया गया था. इसे 6वें वेतनमान के तहत इसे तय किया गया था. लेकिन ये भत्ता वर्तमान स्थिति के हिसाब से उपयुक्त नहीं है.
कर्मचारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने यह भी बताया कि मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत प्रदेश के समस्त शासकीय सेवकों के प्रशिक्षण के लिए विभागों द्वारा योजनाबद्ध रूप से कार्य किया जा रहा है. इसके साथ ही शासकीय सेवा के NPS अभिदाताओं को उनके अंशदान निवेश विकल्प को विस्तार किया गया है.