MP News: मध्य प्रदेश में पिछले 9 साल से पदोन्नति की राह देख रहे कर्मचारियों और कर्मचारियों को राज्य सरकार जल्द ही बड़ी सौगात देने जा रही है. सरकार पदोन्नति के नियमों में बदलाव करने जा रही है. इससे जुड़े प्रपोजल को मंगलवार यानी 10 जून को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सहमति दे दी गई है. इस प्रपोजल में तय किया गया है कि पहले जिनका प्रमोशन हो चुकी है, उन्हें ना तो रिवर्ट किया जाएगा और ना ही सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) हो चुके कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा.
एससी-एसटी वर्ग को मिलेगा पहला मौका
पदोन्नति में आरक्षण का लाभ पहले अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के कर्मचारी और अधिकारियों को मिलेगा. प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ एससी कैटगरी को 16 फीसदी और एसटी कैटेगरी को 20 फीसदी दिया जाएगा. बाकी वर्गों को इसके बाद लाभ दिया जाएगा. जून माह के अंतिम सप्ताह में इसे लागू किया जा सकता है.
पिछले 9 सालों से उलझा हुआ है मामला
मध्य प्रदेश में पदोन्नति और पदोन्नति में आरक्षण का मामला पिछले 9 सालों से उलझा हुआ है. इन 9 सालों के दौरान हजारों कर्मचारी और अधिकारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर्ड हो गए. वहीं बड़ी संख्या में कर्मचारी और अधिकारी प्रमोशन की राह देख रहे हैं. लेकिन अब प्रमोशन को लेकर इसका रास्ता खुलने जा रहा है. प्रदेश सरकार ने इसके प्रारूप तैयार कर लिया है इस प्रारूप को दो बार सीएम डॉ. मोहन यादव भी देख चुके हैं. मंगलवार यानी 10 जून को सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी मंत्रियों के साथ इसका प्रजेंटेशन दिया था.
दो तरह की लिस्ट तैयार की जाएगी
प्रमोशन के लिए दो तरह की लिस्ट तैयार की जाएगी. इसमें क्लास-वन ऑफिसर्स के प्रमोशन का आधार मैरिट-कम-सीनियरिटी को बनाया जाएगा. वहीं क्लास-2 के नीचे के सभी अधिकारियों की लिस्ट सीनयरिटी-कम-मैरिट के आधार पर तैयार होगी.