MP News: मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अगले 2 दिन बेहद अहम हैं. इनमें से एक दिन यानी आज रविवार भी है. मंत्रालय में पदस्थ प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों को जहां अपनी गोपनीय चरित्रावली मतांकन की समयसारणी निर्धारित की गई है. वहीं ट्रेजरी ने अल्टीमेटम दिया है कि यदि 30 जून तक E-KYC नहीं कराई तो एक जुलाई को खाते में वेतन नहीं आएगा. मंत्रालय में पदस्थ प्रथम और द्वितीय श्रेणी के शासकीय सेवकों को अपनी गोपनीय चरित्रावली मतांकन की समयसारणी निर्धारित की गई है.
गोपनीय चरित्रावली मतांकन करने की समयसारणी तय
इसमें सभी को अपने गोपनीय चरित्रावली के सेल्फ एसिसमेंट करने के लिए 30 जून की समयसीमा तय की गई है. सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, उपसचिव और सभी प्रथम और द्वितीय श्रेणी के मंत्रालयीन कर्मचारियों को कहा है कि शासकीय सेवकों को अपनी साल 2024-25 की गोपनीय चरित्रावली मतांकन करने की समयसारणी तय की गई है. उसका पालन करते हुए सभी समय पर अपने स्वमूल्यांकन करें. सेल्फ एसिसमेंट प्रस्तुत कने के लिए 30 जून की समय सीमा तय है. इसके बाद प्रतिवेदक अधिकारी को गोपनीय प्रतिवेदन में 31 अगस्त तक मतांकन करना समीक्षक अधिकारी को 30 सितंबर तक प्रतिवेदन में मतांकन करना है.
30 जून के बाद नहीं कर पाएंगे सेल्फ एसिसमेंट
कर्मचारियों की ओर से लापरवाही हुई तो अगले महीने वेतन नही मिलेगा. मध्य प्रदेश के सरकारी महकमों के उन लापरवाह कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है जो अब तक अपने समग्र E-KYC का काम पूरा नहीं कर पाए है. संचालक कोष एवं लेखा ने ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को अल्टीमेटम दिया है. 30 जून तक उन्होंने समग्र E-KYC नहीं कराया तो एक जुलाई को उन्हें वेतन नहीं मिलेगा.
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6 लाख 55 हजार शासकीय अधिकारी कर्मचारी
संचालक कोष एवं लेखा विभागवार नवंबर तक गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन करना है. मंत्रालय के सभी विभागों के प्रमुखों से कहा गया है कि अपने अधीनस्थ मंत्रालय सेवा के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के शासकीय सेवकों को निर्देशित करें कि वे अपने स्थापना शाखा द्वारा वर्कफ्लो तैयार होने के बाद mpsparrow.gov.in पर लागइन कर स्वमूल्यांकन 30 जून तक अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करें. समयावधि के बाद गोपनीय प्रतिवेदन प्रतिवेदक अधिकारी को यथास्थिति अग्रेषित किया जाएगा. इसी प्रकार सभी स्तरों पर निर्धारित तिथि में मतांकन नहीं किए जाने पर गोपनीय प्रतिवेदन अगले स्तर पर स्वतः अग्रेषित किया जाएगा. प्रकरण प्राप्ति तिथि से एक माह के भीतर संबंधित मतांकन से सहमत न होने की दशा में गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों के संबंध में तथा श्रेणी उन्नयन के संबंध में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा.
केवाईसी और समग्र भी करना होगा अपलोड
समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत न करने की दशा में वार्षिक चरित्रावली अंतिम मान ली जाएगी. प्रतिकूल अभ्युक्ति के प्रकरणों पर भी लागू होगी. विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से आग्रह कर रहा है कि अपने आधार नंबर और समग्र आईडी को IFMIS पोर्टल पर जाकर KYC की प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि उनके खातों में ही राशि जाए और किसी भी तरह की गड़बड़ियों को रोका जा सके. अभी तक इन छह लाख 55 हजार कर्मचारियों में से छह प्रतिशत से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने समग्र आईडी और आधार का E-KYC कराने की प्रक्रिया पूरी नहीं की है. यह काम उन्हें खुद करना है. अब इसके लिए तीस जून तक की समयसीमा तय की गई है.