Bhopal News: भोपाल के ऐशबाग स्टेडियम के पास स्थित हाउसिंग बोर्ड के 600 जर्जर ईडब्ल्यूएस जनता क्वार्टरों को हटाने की कार्रवाई फिलहाल टाल दी गई है. शनिवार, 14 नवंबर को होने वाली तोड़फोड़ की प्रक्रिया बाल दिवस के कार्यक्रमों और पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थगित कर दी गई. अब प्रशासन 23 नवंबर को कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है. हालांकि, नई तारीख को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है.
समयसीमा खत्म होते ही सामान समेटने लगे रहवासी
मकान खाली करने के लिए दी गई 13 नवंबर की समयसीमा समाप्त होने के बाद शुक्रवार को इलाके में हलचल बढ़ गई. कार्रवाई की आशंका के चलते कई परिवारों ने खुद ही घरों से सामान समेटना शुरू कर दिया. कुछ लोग लोडिंग वाहनों में घरेलू सामान भरकर दूसरी जगह जाते दिखाई दिए. दूसरी ओर, हाउसिंग बोर्ड ने क्वार्टरों को हटाकर मध्य प्रदेश पुनर्विकास नीति-2022 के तहत आधुनिक बहुमंजिला आवासीय परियोजना विकसित करने की योजना बनाई है. इस परियोजना के लिए 19 नवंबर की निविदा भी जारी की जा चुकी है.
बेदखली की आशंका के बीच तीन महिलाओं ने खाया था जहर
क्वार्टर खाली कराने की कार्रवाई को लेकर इलाके में पहले से ही तनाव का माहौल है. गुरुवार को बेदखली की आशंका के बीच यहां रहने वाली तीन महिलाओं ने कथित तौर पर जहर खा लिया था. इसके बाद उन्हें हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया. स्थानीय लोगों के बीच उस समय से चिंता बनी हुई है, जब से हाउसिंग बोर्ड ने कथित अवैध कब्जाधारियों को मकान खाली करने के नोटिस भेजने शुरू किए. प्रशासन पहले भी दो बार क्वार्टर खाली कराने की कोशिश कर चुका है, लेकिन दोनों बार कार्रवाई सफल नहीं हो सकी. मौजूदा प्रयास इस दिशा में तीसरा प्रयास है.
2016 में ही रहने के लिए खतरनाक घोषित हुए थे मकान
इन भवनों की स्थिति को लेकर नगर निगम वर्ष 2016 में ही चेतावनी दे चुका था. मई 2016 में किए गए सर्वे के बाद सभी 600 मकानों को जर्जर और रहने के लिहाज से खतरनाक घोषित किया गया था. वर्ष 2018 में नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड की ओर से मकान खाली करने के नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन लंबे समय तक कब्जे बरकरार रहे.
110 वैध आवंटियों को मिलेगा बड़ा फ्लैट
हाउसिंग बोर्ड के मुताबिक, इन 600 क्वार्टरों में से 110 मकानों के वैध आवंटियों के दस्तावेज उपलब्ध हैं, जबकि बाकी 490 मकानों पर अवैध कब्जा है. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पात्र वैध आवंटियों को निर्माण कार्य पूरा होने तक कलेक्टर दर के अनुसार किराया दिया जाएगा. परियोजना पूरी होने के बाद उन्हें मौजूदा आवास से 20 प्रतिशत बड़े आधुनिक फ्लैट दिए जाएंगे. वहीं, अवैध रूप से रह रहे लोगों को मुआवजे या किराये का लाभ नहीं मिलेगा.
मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के उपायुक्त एमके साहू के अनुसार, क्वार्टरों को हटाने के बाद यहां आधुनिक बहुमंजिला आवासीय परियोजना विकसित की जाएगी. फिलहाल कार्रवाई की नई तारीख तय होने का इंतजार है.