Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC), टेक्नोलॉजी, रोजगार, महिला एवं बाल विकास, कृषि और जीएसटी सुधारों से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए हैं.
18 जुलाई को जगदीशपुर में आएगा UCC विधेयक
कैबिनेट में बताया गया कि समान नागरिक संहिता (UCC) पर गठित उच्च स्तरीय समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार UCC को विधानसभा में लाकर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके लिए 18 जुलाई को जगदीशपुर में प्रस्तावित विशेष कैबिनेट बैठक में UCC विधेयक लाया जाएगा.
40 हजार करोड़ के टेक निवेश और AI डेटा सेंटर पर जोर
बैठक में एमपी टेक ग्रोथ से जुड़े लगभग 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर चर्चा हुई. सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से प्रदेश के 34 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा. इसी क्रम में प्रदेश में 28 हजार करोड़ रुपये की लागत से AI डेटा सेंटर स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की जाएगी. सरकार का कहना है कि इससे मध्य प्रदेश को तकनीकी और डिजिटल निवेश का नया केंद्र बनाने में मदद मिलेगी.
2027 होगा ‘युवा वर्ष’
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2027 को “युवा वर्ष” के रूप में मनाने की घोषणा करते हुए कहा कि यह वर्ष प्रदेश के युवाओं के लिए नए अवसर लेकर आएगा. इसके लिए सभी मंत्रियों से सुझाव भी मांगे गए हैं.
महिला स्वयं सहायता समूह करेंगे टेक होम राशन का निर्माण
महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े एक महत्वपूर्ण निर्णय में कैबिनेट ने तय किया कि टेक होम राशन (THR) का निर्माण और वितरण अब पूरी तरह महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से होगा. राशन का निर्माण स्वयं सहायता समूह करेंगे, जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से संचालित प्लांट बंद किए जाएंगे.
मूंग-उड़द खरीदी के लिए राज्य सरकार देगी गारंटी
कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी जा रही मूंग और उड़द के लिए आवश्यक ऋण पर राज्य सरकार की गारंटी देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.
जीएसटी व्यवस्था होगी और प्रभावी
जीएसटी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जीएसटी अपीलीय बोर्ड के गठन और इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रक्रिया को सरल बनाने संबंधी प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई.
21 लाख पौधारोपण का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश
बैठक में मुख्यमंत्री ने वर्षाकाल को देखते हुए प्रदेश में 21 लाख पौधारोपण का लक्ष्य पूरा करने पर जोर दिया. साथ ही नगरीय प्रशासन विभाग को ई-गवर्नेंस पुरस्कार मिलने पर विभाग को बधाई भी दी.
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