MP News: मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों पर बिजली बिल की बड़ी राशि बकाया है. सितंबर 2026 तक प्रदेश के एक दर्जन से अधिक सरकारी विभागों पर कुल 2,411.3 करोड़ रुपये की देनदारी दर्ज की गई है. इसमें सबसे ज्यादा बकाया पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर है, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग पर भी करोड़ों रुपये का बिजली बिल लंबित है. इसी बीच प्रदेश के 562 सरकारी स्कूल और 438 आंगनबाड़ी केंद्र बिजली कनेक्शन से वंचित हैं. सरकारी विभागों के बकाया भुगतान और संस्थानों तक बिजली की उपलब्धता से जुड़े ये आंकड़े इस मुद्दे को महत्वपूर्ण बनाते हैं.
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर 1,668.1 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है. वहीं, स्कूल शिक्षा विभाग की देनदारी 56.3 करोड़ रुपये बताई गई है. प्रदेश के अन्य सरकारी विभागों पर भी बिजली बिल की राशि लंबित है. इन विभागों के बिलों का भुगतान बजट आवंटन और निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत किया जाता है.
562 सरकारी स्कूलों में नहीं है बिजली कनेक्शन
प्रदेश के 562 सरकारी स्कूलों में अब तक बिजली कनेक्शन नहीं पहुंचा है. इनमें पूर्व क्षेत्र के 392 और पश्चिम क्षेत्र के 170 स्कूल शामिल हैं. बिजली कनेक्शन की उपलब्धता स्कूलों में पढ़ाई और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है. ऐसे में इन संस्थानों तक बिजली सुविधा पहुंचाना एक अहम विषय है.
स्कूलों के अलावा प्रदेश के 438 आंगनबाड़ी केंद्रों में भी बिजली कनेक्शन नहीं है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान 2,725 आंगनबाड़ी केंद्रों ने नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया है. आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली की सुविधा होने से बच्चों की देखभाल, पोषण संबंधी गतिविधियों और केंद्र के नियमित संचालन में मदद मिल सकती है.
मार्च तक भुगतान होने की उम्मीद
ऊर्जा विभाग के जनसंपर्क अधिकारी मनोज द्विवेदी ने सरकारी विभागों पर 2,400 करोड़ रुपये से अधिक का बिजली बिल बकाया होने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि सरकारी विभागों के बिजली बिलों का भुगतान एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाता है. इसके लिए पहले बजट आवंटित होता है और फिर भुगतान की कार्रवाई आगे बढ़ती है. विभाग को उम्मीद है कि मार्च तक बकाया राशि का भुगतान हो जाएगा.
कांग्रेस ने बकाया राशि की वसूली की मांग की
सरकारी विभागों पर बिजली बिल बकाया होने के मुद्दे पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. पार्टी के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मामले में हस्तक्षेप करने और सरकारी विभागों से लंबित बिजली बिलों का भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की है. उनका कहना है कि आम उपभोक्ताओं के बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटने और संपत्ति जब्त करने जैसी कार्रवाई की जाती है, इसलिए सरकारी विभागों के बकाया भुगतान को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए.
शाजापुर समेत कई जिलों में हुई थी वसूली की कार्रवाई
हाल ही में शाजापुर सहित प्रदेश के कई जिलों में बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं से बकाया राशि वसूलने के लिए कार्रवाई की गई थी. इस दौरान कुछ मामलों में वाहन जब्त किए जाने की जानकारी भी सामने आई थी. अब सरकारी विभागों पर लंबित बिजली बिल और भुगतान की निर्धारित प्रक्रिया को लेकर चर्चा हो रही है. साथ ही, बिना बिजली कनेक्शन वाले स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों तक यह सुविधा पहुंचाने की जरूरत भी सामने आई है.