MP News: मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने वाले कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की है. सरकार ने अब प्रत्येक पात्र किसान से उसकी मूंग की कुल उपज का 25 प्रतिशत के बजाय 60 प्रतिशत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने का निर्णय लिया है. साथ ही स्लॉट बुकिंग और उपार्जन की समय-सीमा बढ़ाने तथा ई-टोकन व्यवस्था में सुधार के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने का भी फैसला किया गया है.
#WATCH | Bhopal, Madhya Pradesh: At a press conference, State Minister of Farmer Welfare, Aidal Singh Kansana, says, "… For this year's moong procurement, the Centre had set a target of 4.45 lakh metric tonnes for Madhya Pradesh. As per central guidelines, procurement was… pic.twitter.com/KANUQucPYr
— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 29, 2026
सरकार की ओर से क्या कहा गया?
राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष के लिए मध्य प्रदेश को 4.52 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीद का लक्ष्य दिया है. केंद्र की योजना के अनुसार राज्य के कुल उत्पादन का अधिकतम 25 प्रतिशत उपार्जन किया जाना था. हालांकि किसानों के साथ हुई चर्चा और उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए पात्र किसानों से उनकी कुल उपज का 60 प्रतिशत तक एमएसपी पर खरीदे जाने का फैसला किया है. सरकार का कहना है कि नर्मदापुरम, सीहोर और हरदा जैसे जिलों में औसतन तीन क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है.
बुकिंग स्लॉट की अंतिम तारीख बढ़ाई गई
सरकार ने किसानों को राहत देते हुए स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 30 जुलाई से बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी है. वहीं मूंग उपार्जन की अंतिम तिथि भी 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी गई है, ताकि अधिक से अधिक किसान अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेच सकें. खाद वितरण के लिए लागू ई-टोकन व्यवस्था को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद सरकार ने कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है. यह समिति ई-टोकन व्यवस्था में आ रही सभी व्यावहारिक समस्याओं की समीक्षा कर सुधार संबंधी सुझाव देगी. समिति की अनुशंसाएं आने तक ई-टोकन के माध्यम से खाद वितरण की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी गई है.
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