MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के नियमों में इस साल अहम बदलाव किया है. अब इस योजना का लाभ केवल उन्हीं मेधावी विद्यार्थियों को मिलेगा, जिन्होंने 12वीं बोर्ड परीक्षा में कम से कम 70 प्रतिशत अंक हासिल किए हों.
पहले शासकीय विद्यालय का कोई भी छात्र या छात्रा 60 प्रतिशत अंक के साथ अपने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर योजना का लाभ लेने के लिए पात्र माना जाता था, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद पात्रता के मानदंड सख्त कर दिए गए हैं. इससे लाभार्थियों की संख्या में कमी आने की संभावना जताई जा रही है.
70 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता लागू
नई व्यवस्था के अनुसार, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड परीक्षा में शासकीय विद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान हासिल करने वाले दो मेधावी विद्यार्थियों को ही ई-स्कूटी या उसके बराबर की वित्तीय सहायता दी जाएगी. हालांकि, अब इसके लिए स्कूल टॉपर होने के साथ 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करना भी अनिवार्य कर दिया गया है. पहले केवल 60 प्रतिशत अंक के साथ भी योजना का लाभ मिल जाता था.
डेटा अपलोड में देरी बनी चिंता
योजना के संचालन में इस बार प्रशासनिक स्तर पर भी चुनौतियां सामने आ रही हैं. सरकार ने एस्टीमेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (BEMS) के जरिए पात्र विद्यार्थियों के बैंक खाते समेत सभी जरूरी जानकारी 31 जुलाई तक पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं. तय समय सीमा पूरी होने में अब बहुत कम समय बचा है, लेकिन कई ग्रामीण क्षेत्रों से अब तक विद्यार्थियों का पूरा डेटा अपलोड नहीं हो सका है. ऐसे में इस बार योजना के लाभ वितरण में देरी होने की आशंका भी जताई जा रही है.
हर साल हजारों विद्यार्थियों को मिलता है लाभ
मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत हर साल करीब 7,800 मेधावी छात्र-छात्राओं को लाभ दिया जाता है. सरकार पात्र विद्यार्थियों को ई-स्कूटी उपलब्ध कराने या स्कूटी खरीदने के लिए 1 लाख रुपये से 1.25 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देती है. पिछले वर्ष लाभार्थियों को 11 सितंबर को स्कूटी वितरित की गई थी. हालांकि, इस बार बदले हुए नियमों और डेटा अपलोड की धीमी प्रक्रिया के चलते वितरण कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है.
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