MP News: मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश के किसानो के हित में कई बड़े फैसले ले रही है. हाल ही में सरकार ने दो अहम फैसले लिए हैं, जिनका सीधा असर प्रदेश के लाखों-करोड़ों किसानों पर दिखाई देगा. किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने खाद वितरण को आसान और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ‘हाइब्रिड मोड’ व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है. इसके अलावा, सरकार ने ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीद की अंतिम तारीख भी बढ़ा दी है. सरकार के ये दोनों फैसले किसानों के लिए काफी फायदेमंद माने जा रहे हैं.
प्रदेश में ‘हाइब्रिड मोड’ सिस्टम लागू
प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने और नागरिकों को राहत दिलाने के लिए सरकार समय-समय पर कई बड़े कदम उठाती रहती है. इसी कड़ी में खाद वितरण को आसान और भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने के उद्देश्य से सरकार ने 30 जुलाई 2026 से राज्य में ‘हाइब्रिड मोड’ जैसी नई सुविधा लागू कर दी है. एमपी कृषि विभाग के उप संचालक उमेश कुमार कटहरे ने खाद विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि किसानों को खाद बेचते समय उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, मोबाइल नंबर और कंपनीवार खाद की पूरी जानकारी एक रजिस्टर में दर्ज करें.
किसानों की जानकारी रखना जरूरी
उप संचालक उमेश कुमार कटहरे ने स्पष्ट कहा है कि किसानों की सभी जानकारियों की एंट्री करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही जानकारी बाद में सरकारी पोर्टल पर दर्ज की जाएगी. विक्रेताओं को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे 30 जुलाई 2026 तक की ई-विकास प्रणाली का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखें. जब तक सरकार की ओर से कोई नई व्यवस्था लागू नहीं हो जाती, तब तक यही सिस्टम जारी रहेगा.
मूंग-उड़द खरीदी की तारीख बढ़ी
वहीं सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द बेचने वाले किसानों के लिए तारीख बढ़ा दी है. यानी प्रदेश के किसान अब 10 अगस्त 2026 तक अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं. किसान सरकारी केंद्रो पर 20 अगस्त तक अपनी उपज बेच सकेंगे. इसके अलावा, जिन किसानों ने 30 जुलाई तक अपनी उपज बेच दी है, वे ई-उपार्जन पोर्टल पर दोबारा स्लॉट बुक कर सकते हैं.