MP Teachers Arrears Case: मध्यप्रदेश सरकार ने जबलपुर हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें राज्य के करीब 70 हजार शिक्षकों को 4 हफ्ते के भीतर 6वें वेतनमान का लाभ देने का कड़ा अल्टीमेटम दिया था. सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सरकार ने एरियर्स न देने का जो हवाला दिया है , वो चौंका कर रख देने वाला है, सरकार ने अपनी वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए वित्तीय भार से राहत देने की मांग की है.
सरकार ने क्या कहा ?
सरकार के मुताबिक, शिक्षकों को एरियर्स देने में काफी खर्च होगा. साल 2006 से एरियर्स देने पर सरकार के 5600 करोड़ रुपए खर्च होंगे. दूसरी ओर अगर इनका वेतन बढ़ जाता है तो हर साल सरकार पर भार आएगा. सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि, इस अतिरिक्त खर्च को आसानी से उठाया जा सके.
बता दें कि, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार की पहले भी एक अपील खारिज हो चुकी है.इसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार को चार हफ्ते में कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे
हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिए थे ?
दरअसल, MP में अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों से जुड़ी बड़ी राहत की खबर तब सामने आई थी जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के करीब 70 हजार शिक्षकों के हक में एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सरकार को 4 सप्ताह के भीतर 6वें वेतनमान का लाभ देने का कड़ा अल्टीमेटम दिया था. कोर्ट ने सरकार को कहा था कि, सभी शिक्षकों को साल 2006 से 6वें वेतनमान का लाभ दें.
यह था पूरा मामला
यह विवाद तब शुरू हुआ था जब पंचायत विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग के ‘अध्यापक’ कैडर में शामिल किए गए शिक्षकों को उनके शुरुआती अनुबंध और शिक्षण स्टाफ के तौर पर की गई सेवा का लाभ देने से इनकार कर दिया गया था.