MP News: मध्य प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं. चुनाव में महापौर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है. इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार आयुक्त, नगरीय प्रशासन को महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष पदों के आरक्षण के लिए अधिकृत अधिकारी बनाया गया है.
वहीं नगर परिषद अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया के लिए संचालक, नगरीय प्रशासन को जिम्मेदारी सौंपी गई है. गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार नगरीय निकाय चुनाव से जुड़े नियमों में पहले ही संशोधन कर चुकी है, जिसके बाद अब चुनावी तैयारियों को गति दी जा रही है.
मंत्रालय से जारी हुआ आदेश
आदेश में लिखा है कि क्रमांक UDH-4/4/1/0001/2026/18-3 मध्य प्रदेश नगर पालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत नगरीय निकायों के आगामी निर्वाचन के लिए महापौर/अध्यक्ष के पद के आरक्षण की कार्यवाही के लिए आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश को विहित प्राधिकारी घोषित किया जाता है.
संशोधन का अवसर
मध्य प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां रफ्तार पकड़ने लगी हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 को लागू करते हुए मतदाता सूची के अद्यतन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके तहत नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन कराने या आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया है.
आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता 15 जून को दोपहर 3 बजे तक आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे. इस दौरान प्राप्त होने वाले सभी दावे और आपत्तियों की जांच कर उनका निर्धारित समय में निराकरण किया जाएगा. इसके बाद आवश्यक सुधारों को शामिल करते हुए अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी.
10 जुलाई तक होगी वेबसाइट पर अपलोड
नगरीय निकाय क्षेत्रों में प्राप्त दावों और आपत्तियों का निराकरण 25 जून तक किया जाएगा. इसके बाद 30 जून तक ईआरएमएस प्रणाली में आवश्यक प्रविष्टियां दर्ज की जाएंगी. 3 जुलाई तक चेकलिस्ट तैयार कर त्रुटियों का सुधार किया जाएगा, जबकि 9 जुलाई को अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार होगी. इसके बाद 10 जुलाई तक इसे संबंधित वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा.
पंचायत क्षेत्रों में भी लगभग इसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा. अंतिम मतदाता सूची की मुद्रित प्रतियां 16 जुलाई तक उपलब्ध करा दी जाएंगी और 18 जुलाई को सूची का औपचारिक प्रकाशन किया जाएगा.
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