MP News: मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव के निर्देश के बाद तत्काल प्रभाव से पीएचक्यू ने दो कमेटी बनाई है. पुलिस मुख्यालय की तरफ से प्रमोशन को लेकर ये कमेटी बनाई है. कमेटी एसआई, प्रधान आरक्षक, एएसआई के प्रमोशन को लेकर बनाई गई है. कमेटी का गठन पुलिस महानिरीक्षक हरिनारायण चारी मिश्र की अध्यक्षता में बनाई गई है.
कमेटी में IG, DIG और AIG प्रशासन को किया शामिल
कमेटी में सदस्य के तौर पर डीआईजी किरण लता केरकट्टा और रिचा चौबे को बनाया गया है. वहीं आईजी और डीआईजी के साथ एआईजी प्रशासन को भी इसमें शामिल किया गया है. इस कमेटी के अलवा एसआई से इंस्पेक्टर का कार्यवाहक प्रभार देने के लिए छानबीन समिति का गठन किया गया है.
इस कमेटी का गठन एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव की अध्यक्षता में किया गया है. इसमें आईजी सुनील पांडे डीआईजी डी कल्याण चक्रवर्ती के साथ एआईजी अमित सक्सेना को सदस्या बनाया गया. दो कमेटी और सदस्यों के गठन के बाद डीजीपी ने आदेश जारी किए हैं.
साल 2026 में साफ हुआ पदोन्नति का रास्ता
साल 2026 के जुलाई में नियमित पदोन्नतियों को रास्ता पूरी तरह से साफ हुआ है. पदोन्नतियों के लिए कई सरकारी विभागों ने कार्यवाहक प्रभार पर काम कर रहे अधिकारियों को उसी पद पर नियमित रूप से पदोन्नति दे दी है. यानी की उनके पद से केवल कार्यवाहक शब्द को हटा दिया गया है.
वहीं पुलिस महकमे में इसको लेकर हलचल तेज दिखाई दे रही है. पुलिस विभाग में मामला इतना आसान नहीं दिख रहा. विभाग में पदन्नोति के लिए लागू हुई जीओपी (GOP) के नियमों के कारण कई पुलिसकर्मी नियमित प्रमोशन से वंचित रह सकते हैं.
सुत्रों की माने तो पुलिस विभाग में करीब पांच हजार या फिर इससे भी ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी हो सकते हैं, जिन्हें करीब पांच सालों में कार्यवाहक का प्रभार दिया गया था.
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