MP News: मध्य प्रदेश के राशन कार्ड धारियों के लिए जरूरी खबर है. प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन वितरण में बड़ा बदलाव किया गया है. केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार की मांग पर अब 75% गेहूं और 25% चावल वितरित करने का आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत अब प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलेगा. इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश को अब हर महीने 1 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं प्राप्त होगा. इससे पहले अब तक केंद्र से मध्य प्रदेश को 40% गेहूं और 60% चावल आवंटित होता था.
खुले बाजार में चावल बेचने की शिकायतों के बाद फैसला
खुले बाजार में चावल बेचने की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है. अब राशन की दुकानों से लाभार्थियों को 75% गेहूं और 25% चावल मिलेगा. वर्तमान में प्रदेश में PDS के लाभार्थियों को हर महीने 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलता है. इस कारण लाभार्थियों को पर्याप्त गेहूं नहीं मिल पाता है.
‘1 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं मिलेगा’
खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मीडिया से बातचीत में बताया कि चावल की बिक्री की शिकायतों के चलते यह कदम उठाया गया है. उन्होंने कहा कि केंद्र से गेहूं की मांग की गई थी और अब हर महीने मध्य प्रदेश को 1 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं मिलेगा, जिससे राशन में गेहूं की कमी नहीं होगी.
गेहूं की कमी थी समस्या
मंत्री राजपूत ने बताया कि जांच में पता चला कि केंद्र से 40% गेहूं और 60% चावल का आवंटन हो रहा था, जिसके कारण लाभार्थियों को 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल दिया जाता था. ऐसे में जो लोग चावल नहीं चाहते और गेहूं लेना चाहते थे उन्हें गेहूं नहीं मिल पाता था.
CM मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री से की थी चर्चा
इस मुद्दे को मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने भी उठाया गया था. इसके बाद दिल्ली दौरे पर सीएम ने केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर मध्य प्रदेश को अधिक गेहूं आवंटन की मांग की थी. केंद्रीय मंत्री ने इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया, जिसके तहत अब मध्य प्रदेश को कुल आवंटन का 75% गेहूं और 25% चावल मिलेगा. अब लाभार्थियों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलेंगे और जो लोग चावल नहीं चाहते. उन्हें 5 किलो गेहूं दिया जाएगा.