Vistaar NEWS

बीजेपी MLA संजय पाठक की बढ़ी मुश्किलें, अवैध तरीके से आदिवासियों की 1173 एकड़ जमीन खरीदी का मामला, NCST ने दिया नोटिस

BJP Sanjay Pathak, case of illegal purchase of 1173 acres of tribal land, NCST sent notice

संजय पाठक, बीजेपी विधायक (फाइल तस्वीर)

MP News: विजयराघवगढ़ से बीजेपी विधायक संजय पाठक की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब वे नए मामले में फंसते नजर आ रहे हैं. विधायक पर आदिवासियों की 1173 एकड़ जमीन अवैध तरीके से खरीदने का आरोप लगा है. एक सोशल वर्कर की शिकायत के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति कल्याण आयोग ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. कटनी, जबलपुर, सिवनी, उमरिया और डिंडोरी कलेक्टर से 30 दिनों के भीतर संबंधित जमीन के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है और इसके साथ ही संबंधित मामले में क्या कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी भी देने के लिए कहा गया है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, कटनी जिले में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता दिव्यांशु मिश्रा अंशू ने बीजेपी विधायक संजय सत्येंद्र पाठक के खिलाफ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति कल्याण आयोग से शिकायत की थी. इस शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया था कि विजयराघवगढ़ से विधायक ने अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के नाम पर डिंडोरी, जबलपुर, उमरिया, कटनी एवं सिवनी जिलों में बैगा जनजाति के लोगों के साथ कथित रूप से धोखाधड़ी कर अरबों रुपये की बेनामी संपत्ति खरीदी. इस मामले में आयोग ने नोटिस दिया है.

उत्तर ना देना होगी कार्रवाई

आयोग ने जवाब पेश करने के लिए 30 दिनों का समय दिया है. कमीशन ने कहा है कि नियत समय में जवाब ना देने पर कार्रवाई की जाएगी. आदिवासी समुदाय की जमीनों को गैर-आदिवासियों द्वारा खरीदने पर सख्त कानूनी प्रतिबंध है. सोशल वर्कर दिव्यांशु की शिकायत पर पांचों जिलों के कलेक्टर्स से जवाब मांगा है.

ये भी पढ़ें: Indore Accident: नो एंट्री में घुसे ट्रक ने एक दर्जन से ज्यादा लोगों को कुचला, 3 की मौत, CCTV फुटेज आया सामने

पहले भी कई मामलों में घिर चुके हैं

बीजेपी विधायक संजय पाठक की 3 कंपनियों पर राज्य सरकार ने 443 करोड़ की पेनाल्टी लगाई है. न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार आशुतोष मनु दीक्षित ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में अवैध उत्खनन को लेकर शिकायत की थी. ये भी आरोप लगाए थे कि तय मात्रा से अधिक उत्खनन किया गया. इसके अलावा कटनी, भोपाल और जबलपुर में सहारा ग्रुप की जमीन सस्ती दामों में खरीदने का आरोप है.

Exit mobile version