MP News: मध्य प्रदेश में आगामी बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं. वित्त विभाग ने समीक्षा के लिए तिथियां तय कर दी हैं. करीब 32 विभागों के लिए 10 दिनों का समय रखा गया है. इस अवधि में अलग-अलग दिनों में विभागवार समीक्षा की जाएगी. इस बार वित्त विभाग ने जीरो बेस्ड बजट तैयार करने का फैसला किया है. यानी विभागों को उतनी ही राशि दी जाएगी, जितनी खर्च करने की वास्तविक आवश्यकता होगी.
अभी तक मध्य प्रदेश सरकार रोलिंग बजट तैयार करती थी, जिसमें पहले विभागों को बजट आवंटित कर दिया जाता था, लेकिन कई बार वह राशि जनता के लिए खर्च नहीं हो पाती थी. इसी वजह से वित्त विभाग ने जीरो बेस्ड बजट तैयार करने का निर्णय लिया है. 12 जनवरी से 22 जनवरी के बीच 32 विभागों की समीक्षा का कार्यक्रम तय किया गया है. इस संबंध में वित्त विभाग ने सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों को बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए हैं.
3 सालों का तैयार किया जाएगा रोलिंग बजट
साल 2026-27 के बजट के साथ-साथ 2027-28 और वित्तीय वर्ष 2028-29 के रोलिंग बजट को भी तैयार करने के निर्देश वित्त मंत्री ने दिए हैं. साल 2026-27 के साथ ही 2027-28 और 2028-29 के बजट विभागों को तैयार करने होंगे. इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि आने वाले तीन वर्षों में सरकार को कितने बजट की आवश्यकता होगी. पिछला बजट 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का था, जबकि इस बार साढ़े 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट रखे जाने की संभावना है.
दिसंबर में हो चुकी हैं 22 विभागों की बैठकें
वित्त विभाग अब तक करीब 22 विभागों के साथ बैठकें कर चुका है. दिसंबर महीने में अलग-अलग चरणों में इन विभागों के साथ चर्चा की गई है. ये वे विभाग हैं, जिनका बजट अन्य विभागों की तुलना में कम है. खासतौर पर इन विभागों में केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं लागू हैं, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार पर इनका वित्तीय भार अपेक्षाकृत कम रहता है. वहीं कई ऐसे विभाग भी हैं, जिन पर सरकार को अधिक बजट की आवश्यकता होती है. इनमें स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन और अन्य प्रमुख विभाग शामिल हैं, जहां अतिरिक्त बजट की जरूरत पड़ती है.