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MP Budget: CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान, 2027 तक बढ़ेगी लाडली बहना योजना की राशि, बोले- एक रुपया टैंक्स नहीं बढ़ाया

CM Mohan Yadav

सीएम डॉ. मोहन यादव

MP News: मध्‍य प्रदेश में आज उपमुख्‍यमंत्री और वित्त मंंत्री जगदीश देवड़ा ने मोहन सरकार का वित्त वर्ष 2026-27 का बजट सदन में पेश किया. इसमें वित्त मंत्री ने बजट भाषण में किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है. इस दौरान मुख्‍यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया है कि किसी भी योजना को बंद नहीं किया जा रहा है. सीएम ने लाडली बहना योजना को लेकर भी बड़ी घोषणा की है. उन्‍होंने कहा कि 2027 को लाडली बहना की राशि बढ़ा दी जाएगी..

टैक्‍स एक रुपये भी नहीं बढ़ाया गया – सीएम

सीएम ने टैक्स के बारे में कहा कि एक रुपये भी टैक्स नहीं बढ़ाया गया है. उन्‍होंने कहा कि जब सरकार बनी तब से कोई टैक्‍स नहीं बढ़ाया गया है. सीएम ने कहा कि कर को लेकर भी बेहतर प्रबंधन किए हैं. रोजगार के लिए कई प्रावधान किए गए हैं. सीएम ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा एमपी के पर्यटक आए हैं. आने वाले समय में ये संख्‍या और भी बढ़ेगी. उन्‍होंने कहा कि हमारा चीता परिवार भी बढ़ रहा है. जंगली भैंसे भी एमपी में आ रहे हैं. ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए भी फेंसिंग की बेहतर व्‍यवस्‍था की जा रही है.

सभी वर्ग को ध्‍यान में रखते हुए तैयार किया बजट – वित्त मंत्री

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज सदन में बजट पेश किया. इस दौरान उन्‍होंने प्रेस काॅन्‍फ्रेंस करके कहा कि बजट तैयार करते समय हर वर्ग की जरुरतों और भावनाओं का सम्मान किया गया है. सरकार का यह बजट विकसित प्रदेश के विजन को ध्‍यान में रखकर और जनता के हितों को पूरा करने के उद्देश्‍य से तैयार किया गया है. उन्‍होंने कहा कि किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्‍य सुनिश्च‍ित करने के लिए बजट में विशेष ध्‍यान रखा गया है.

बजट 2026 में गरीब, किसान, युवा और महिलाओं पर विशेष फोकस

बजट 2026 में चार आधार-किसान, गरीब, युवा और महिलाओं के हितों पर विशेष ध्‍यान दिया गया है. आने वाले वर्षों में प्रदेश के सतत विकास के लिए बजट को दीर्घकालिक दृ‍ष्ट‍ि से तैयार किया गया है. सरकार का यह बजट 2047 के विजन के अनुरूप बना है और राज्य की प्रगति के लिए मजबूत नींव रखता है. साल 2026-27 के लिए सरकार ने 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है, जिसमें कृषि, रोजगार शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण सुरक्षा के लिए सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को इसमें शामिल किया है.

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