MP Assembly Monsoon Session: मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का गुरुवार को चौथे दिन भोपाल के मछली परिवार और लव जिहाद के मामले पर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया. नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस विधायकों के साथ नारेबाजी करते हुए कहा- यह मछली किसकी है. सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. कांग्रेस विधायक प्रतीकात्मक रूप से नशे की पुड़िया और इंजेक्शन लेकर पहुंचे. सदन की कार्यवाही शुरू होने पर प्रश्न काल के दौरान नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस विधायक विपिन जैन के एक सवाल के जवाब में कहा कि बरसात के दिनों में अतिक्रमण कर बनाया गया. कोई भी मकान नहीं गिराया जाएगा.
श्रम विभाग के विधेयक पर भी चर्चा हुई
प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जबलपुर से भाजपा विधायक अशोक रोहाणी के सवाल के जवाब में नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि देश में 50 हजार करोड़ रुपए खर्च कर प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने की तैयारी है. इसमें 25000 करोड़ राज्य सरकार और 25000 करोड़ केंद्र सरकार खर्च करेगी. सदन में श्रम विभाग के विधेयक पर भी चर्चा हुई. जिसमें कांग्रेस विधायकों ने इसे शोषण बढ़ाने वाला बताया. कांग्रेस विधायक दिनेश जैन बोस ने कहा- सीधे आउटसोर्स कर्मचारी के खाते में पैसे डालने की व्यवस्था होनी चाहिए. कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने कहा कि भाजपा पूंजीवादियों की सरकार है और पूंजीवादियों के लिए काम करती है.
कांग्रेस विधायक विजय रेव नाथ चौरे ने कहा- ठेका प्रथा को बढ़ावा देने वाला यह विधेयक श्रमिकों का और अधिक शोषण कराएगा. जिसे ठेका मिलता है, वह सरकार से एक कर्मचारी के लिए 15 हजार रुपए लेता है और श्रमिक को 5 हजार रुपए देता है.
कांग्रेस विधायक दिनेश जैन बोस ने कहा- आउटसोर्स कर्मचारी का ठेका सिस्टम से भारी शोषण होता है. बीच में बिचौलिए पैसे खा जाते हैं. इसलिए सीधे आउटसोर्स कर्मचारी के खाते में पैसे डालने की व्यवस्था होनी चाहिए. वहीं कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने कहा- सरकार को ठेकेदारों की चिंता है. श्रमिकों की चिंता नहीं है. इस विधेयक से यह बात साबित होती है कि भाजपा पूंजीवादियों की सरकार है और पूंजीवादियों के लिए काम करती है.
यह विधेयक हुए पेश
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक की उर्वरक प्रबंधन पर 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष की रिपोर्ट सदन पटल पर रखी. इसके साथ ही उन्होंने नियंत्रक महालेखा परीक्षक के 31 मार्च 2022 का समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन भी पटल पर रखा. देवड़ा ने भारत के नियंत्रक महा लेखा परीक्षा कब साल 2022-23-24 के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा. उन्होंने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत 2020-21 का प्रतिवेदन पटल पर रखा. वहीं, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कंपनी अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पटेल पर रखा.
‘1903 पर कॉल किए जाने पर साइबर अपराधियों पर कार्रवाई’
राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि 1903 पर कॉल किए जाने पर साइबर अपराधियों के मामले में एमपी पुलिस तत्काल कार्रवाई करती है. उज्जैन में हुए धार्मिक तनाव को लेकर उन्होंने कहा कि यह कोई बड़ी घटना नहीं थी. सिर्फ एक जुलूस के रूट को लेकर मामला लाया गया था. कोई भी ऐसा पुलिस अधिकारी-कर्मचारी जिस पर अपराध दर्ज है या किसी भी तरह की आपराधिक संलिप्तता है तो उसे थाना प्रभारी की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है. इस दौरान कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने सरकार की ओर से गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो पुलिसकर्मी सस्पेंड हुआ था उसी को थाना प्रभारी बनाया गया है. मंत्री पटेल ने कहा कि प्रदेश में शांति है और कानून व्यवस्था सुदृढ़ है.