MP News: मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती में रोजगार पंजीयन की शर्त को हटा दिया गया है. शर्त के हटने के साथ ही बाहरी राज्यों के अभ्यार्थी भी आवेदन कर सकेंगें. आवेदन के साथ ही परीक्षा में शामिल होने के लिए सरकार ने दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए रास्ता खोल दिया है. आरक्षक परीक्षा में अब दूसरे राज्यों के परीक्षार्थियों के शामिल होने के निर्णय के साथ नया विवाद खड़ा हो गया है. पंजीयन की अनिवार्यता ना होने से छात्र नाराज हैं.
‘सरकार समय-समय पर सुधार करती रहती है’
बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का कहना है कि हमारी सरकार समय-समय पर प्रशासनिक सुधार और परिवर्तन करती रहती है. हमारे सभी निर्णय मध्य प्रदेश के युवाओं के हित में ही होते हैं. अगर ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है तो मध्य प्रदेश के मुखिया जनभावनाओं के हिसाब से इस पर संज्ञान जरूर लेंगे. इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मंत्री पी सी शर्मा ने कहा कि क्योंकि ये रोजगार पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन ही छूट पर तुरंत रोक लगनी चाहिए. इसमें भ्रष्टाचार भी चरम पर होगा और बाहरी लोगों को प्रवेश कराने के लिए भ्रष्टाचार होगा.
अभ्यर्थियों ने सरकार के फैसले का किया विरोध
तैयारी कर रहे अभ्यर्थी इस फैसले के विरोध में हैं. युवाओं का कहना है कि प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है. दूसरे स्टेट के युवा भी यहां आकर पेपर देंगे तो हम जैसे अभ्यार्थियों के लिए बहुत मुश्किल खड़ी होगी. बाहरी अभ्यार्थियों के आने से आम लोगों को मुश्किलों होगी, क्योंकि लगातार पद कम हो रहे हैं और युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है. एमपी के छात्रो के लिए चुनौती है. भर्ती काफी सालों बाद निकली है और इसमें सालों से तैयारी करने वाले युवक सफर करेंगे.
पूर्व अधिकारी बोले- आपत्ति करना सही नहीं है
रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये आपत्ति सही नहीं है. भारत एक राष्ट्र है. युवाओं के अवसर कम क्यों होंगे, बल्कि अलग-अलग राज्यों में भी अवसर बढ़ जाएंगे. किसी भी राज्य में केवल राज्यवार भर्तियां नहीं होनी चाहिए. अलग-अलग राज्यों के जवान एमपी में है. यह विरोध नहीं है, ये स्वार्थ है. तैयारी तो राजस्थान में भी काम आएगी, बल्कि देशभर की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं हमको मिलनी चाहिए. हमारे यहां की कोई अच्छी प्रतिभा है तो उसको भी बाहर भी अवसर मिलना चाहिए.
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