E-Vidhan System: मध्यप्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में ई-विधान प्रणाली लागू नहीं हो पाएगी. विधानसभा सचिवालय ने इस सत्र में कार्यवाही को पेपरलेस करने के लिए ई-विधान योजना को लागू करने की तैयारी की थी, लेकिन एनआईसी द्वारा टैबलेट की खरीद न हो पाने के कारण इसे शीतकालीन सत्र के लिए टाल दिया गया है. जबकि ऑनलाइन विधानसभा शुरू करने की मांग विपक्ष काफी पहले से कर रहा है.
‘अगले सत्र से शुरू होगी नई प्रणाली’
विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि मानसून के सत्र में विधायकों को ऑनलाइन कार्य प्रणाली का प्रशिक्षण दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगले सत्र से नई प्रणाली लागू हो जाएगी, इसलिए विधायकों को इसके उपयोग की जानकारी होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों की सहायता ली जाएगी ताकि विधायकों को किसी तरह की परेशानी न हो. अभी विधानसभा की कार्यवाही ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन होती है. ऑफलाइन को ऑनलाइन करने में काफी समय लगता है. पूरी तरीके से ऑनलाइन की प्रक्रिया करने में फिलहाल विधानसभा सचिवालय को अभी और समय लगेगा. उससे पहले कर्मचारियों को ट्रेनिंग और ऑनलाइन विधानसभा के बारे में भी जानकारी देनी होगी.
‘विधायकों की सीटों के सामने टैबलेट लगाए जाएंगे’
ई-विधान लागू होने के बाद विधानसभा में स्पीकर, मुख्यमंत्री और विधायकों की सीटों के सामने टैबलेट लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से वे सदन से संबंधित दस्तावेज देख सकेंगे. एनआईसी को विधानसभा के लिए 250 टैबलेट खरीदने थे, लेकिन टैबलेट की तकनीकी विशिष्टताओं और अन्य प्रक्रियाओं में देरी होने के कारण यह संभव नहीं हो पाया है.
केंद्र की तरफ से मिला फंड लेकिन नहीं हुई खरीदी की व्यवस्था
ई- विधान लागू होने के बाद सदन की प्रश्नोत्तर प्रक्रिया, दस्तावेज और अन्य विधायी सामग्री टैबलेट पर उपलब्ध होगी. विधायकों को इन्हीं टैबलेट के माध्यम से कार्य करना होगा. केंद्र सरकार की इस योजना को लागू करने के लिए विधानसभा ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन अभी तक नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) द्वारा टैबलेट की खरीद नहीं हो सकी है.
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