MP News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की बिजली कंपनियों (Electricity Companies) ने बिजली दरों में बढ़ोतरी के लिए टैरिफ के लिए याचिका दायर की है. कंपनियों ने 151 से 300 वाले स्लैब को खत्म करने की सिफारिश की है. यदि ये लागू होता है तो इससे बिजली उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ेगा. खासकर मध्यम वर्ग पर इसका असर देखने को मिलेगा.
कंपनियों को 4,107 करोड़ रुपये का घाटा
बिजली कंपनियों ने 4 हजार 107 करोड़ रुपये का हवाला देते हुए साल 2025-26 में बिजली दरों में 7.25 फीसदी बढ़ोतरी की मांग की है. इससे प्रदेश के 25 लाख से ज्यादा कस्टमर्स पर इसका असर देखने को मिलेगा. कंपनियां अपने घाटे की भरपाई बिजली दरों में बढ़ोतरी करके करना चाहती हैं.
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मध्य प्रदेश बिजली सरप्लस राज्य
मध्य प्रदेश भारत के उन राज्यों में शामिल है जहां बिजली का उत्पादन उपभोग से ज्यादा है. इसके साथ ही प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जहां सबसे महंगी बिजली बेची जाती है. बिजली कंपनियों ने बढ़ते खर्च और ट्रांसमिशन लाइन में घाटे को बताते हुए बिजली दरों में बढ़ोतरी की मांग रखी है.
वर्तमान में क्या स्थिति है?
वर्तमान में 151 से 300 यूनिट की खपत होने पर प्रति यूनिट 6.61 रुपये लिए जाते हैं. वहीं इस स्लैब के खत्म होने पर ये दर प्रति यूनिट 7.25 हो जाएगी.
कांग्रेस और सामाजिक संगठन करेंगे प्रदर्शन
बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस और सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन की बात कही है. जनता पर अतिरिक्त बोझ को लेकर चेतावनी दी है.