MP News: राजधानी भोपाल में तीन कलेक्टरों सहित एक दर्जन से अधिक मौजूदा IAS, IPS और अन्य अफसर अपना सरकारी बंगला नहीं छोड़ पा रहे हैं. बार-बार तबादले, पारिवारिक स्थितियां, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्ग माता-पिता और इलाज जैसी मजबूरियों के कारण अधिकारी परिवार को राजधानी या बड़े शहरों में ही रखना चाहते हैं. यही वजह है कि कुछ अधिकारी रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी बंगले में टिके हुए हैं.
राजधानी भोपाल में मनचाहा सरकारी बंगला मिलना टेढ़ी खीर है. यहां से तबादला होने के बाद दोबारा आने पर पसंद का बंगला मिलना मुश्किल हो जाता है. इस कारण अधिकारी भोपाल से बाहर कलेक्टर या सीईओ जिला पंचायत बनने के बाद भी बंगले छोड़ नहीं रहे. इसके लिए वे दस गुना तक किराया भी दे रहे हैं.
बंगलों में बने रहने का मोह
बंगलों में बने रहने का मोह इतना ज्यादा है कि डीजीपी के बंगले के लिए मुख्य सचिव (CS) भी परेशान हो गए. सेवानिवृत्त IPS अधिकारी सुधीर सक्सेना ने अब तक चार इमली स्थित बी-18 बंगला खाली नहीं किया है. इसकी वजह से मुख्य सचिव अनुराग जैन को सरकारी बंगला पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा. अंततः उन्हें पहले से अलॉट बंगला छोड़ना पड़ा. अब उन्हें सुधीर सक्सेना को आवंटित बी-18 बंगला दिया गया है. सूत्रों के अनुसार, सक्सेना ने इस माह बंगला खाली करने का आश्वासन दिया है.
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गृह विभाग ने जारी किया आदेश
गृह विभाग ने राजधानी में कब्जा किए सरकारी आवासों को खाली करने का आदेश जारी किया है. इसमें शामिल प्रमुख नाम इस प्रकार हैं-
उमरिया कलेक्टर धरणेंद्र जैन – ई117/12 शिवाजी नगर
दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर – डी 2/11 चार इमली
मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग – डी-12
अपर आयुक्त ग्वालियर निधि सिंह – ईएन/7 चार इमली
पूर्व DGP सुधीर सक्सेना – बी-18 चार इमली
रिटायर्ड IPS सुधीर कुमार शाही (स्पेशल DGP रेलवे) – डी-9 चार इमली
CEO जिला पंचायत रीवा मेहताब सिंह गुर्जर – ईएन टाइप बंगला, चार इमली
IAS रतनाकर झा – डी 4/9 चार इमली
DIG स्तर के अधिकारी अमित सांघी – डी 4/9 चार इमली
उमाकांत चौधरी (DSP), रिटायर्ड SP एमएल चौरसिया सहित अन्य अफसर
गृह विभाग ने इन सभी अधिकारियों को नोटिस देकर राजधानी भोपाल के शासकीय आवास जल्द खाली करने को कहा है.