MP Cabinet Decisions: आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक पूरी हुई है. बैठक में सरकार के सभी मंत्री शामिल हुए और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी है. बैठक के बाद लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कई विषयों पर विकास आधारित बातों पर चर्चा हुई. मंत्री ने बताया कि भोपाल और इंदौर में मेट्रो शुरू हो गई है.
बैठक में किया प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री का आभार प्रकट
इंदौर में अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट को अनुमति मिल गई है. इसके लिए बैठक में केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया गया है. मेट्रोपॉलिटन सिटी में 2000 से अधिक गांव के एरिया को शामिल किया गया है. पीपीपी मोड पर खुलने वाले मेडिकल कॉलेज का स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 23 तारीख को भूमिपूजन किया जाएगा. बैतूल और धार दोनों ही जिलों में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया जाएगा.
वृंदावन ग्राम योजना के तहत 193 विधानसभा का किया चयन
वृंदावन ग्राम योजना के तहत 230 विधानसभा में से 193 का चयन किया गया है. चयन गायों की संख्या और आबादी के हिसाब से किया गया है. इसके लिए 500 गौ वंश और 2000 की आबादी होना अनिवार्य होगा. केंद्रीय गृहमंत्री का ग्वालियर और रीवा में आगमन हो रहा है. वे सुबह 11:30 से 2:00 बजे तक रहेंगे और अभ्युदय मध्य प्रदेश क्रोध समिति में हिस्सा लेंगे. इस दौरान 2 लाख करोड़ के निवेश का आवंटन भी किया जाएगा. मेले का उद्घाटन भी किया जाएगा. 2:00 बजे के बाद वे रीवा जाएंगे और कृषि एवं विकास सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. साथ ही गो वंश विहार का भी अवलोकन करेंगे. रोगी कल्याण समिति और वृंदावन गांव विकास समिति में बैठक होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा हुई है.
बड़वाह-धामनोद मार्ग के फोरलेन रिनोवेशन को मिली मंजूरी
कैबिनेट में बड़वाह-धामनोद मार्ग के फोरलेन रिनोवेशन को भी मंजूरी दी गई है. यह सड़क दो नेशनल हाईवे को जोड़ने वाली है. इसके साथ-साथ महेश्वर को प्रमुख स्थान के रूप में कनेक्टिविटी मिलेगी. निर्माण कार्य एमपी आरडीसी के द्वारा किया जाएगा. इसमें 60 प्रतिशत राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 15 वर्षों में खर्च की जाएगी. वर्तमान में सड़क पर स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो सड़क बनने के बाद 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी. इस परियोजना पर 2500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. 63 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी. इसमें 40 प्रतिशत राशि अभी दी जाएगी और 60 प्रतिशत राशि 15 वर्षों में सरकार खर्च करेगी.
आंगनबाड़ी सेवा योजना में पोषण आहार योजना को किया शामिल
आंगनबाड़ी सेवा योजना को लेकर भी कैबिनेट में फैसला लिया गया है. वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक आंगनबाड़ी सेवा योजना को स्वीकृति मिली है. इसमें पोषण आहार योजना को शामिल किया गया है. एनएलयू जबलपुर के लिए 197 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. यहां कुलगुरु और रजिस्ट्रार के भवन बनाए जाएंगे. साथ ही स्टाफ के लिए 12 मंजिला बिल्डिंग बनेगी.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी मिली कई स्वीकृति
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत WINDS (Weather Information Network and Data System) कार्यक्रम के क्रियान्वयन की भी स्वीकृति दी गई है. योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ARG (Automatic Rain Gauge) तथा प्रत्येक तहसील में एक AWS (Automatic Weather Station) स्थापित किए जाएंगे. मौसम के उच्च गुणवत्ता वाले आंकड़े एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार को उपलब्ध कराए जाएंगे. पांच वर्षों की योजना पर अनुमानित व्यय 434.58 करोड़ रुपये संभावित है, जिसमें राज्यांश लगभग 147.75 करोड़ रुपये होगा.
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