MP News: मध्य प्रदेश के सरकारी शिक्षकों की बल्ले-बल्ले होने वाली है. मोहन सरकार राज्य के डेढ़ लाख से ज्यादा सरकारी शिक्षकों को जल्द ही बड़ा तोहफा देने वाली है. स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए चौथा समयमान-वेतनमान को लेकर प्रस्ताव तैयार किया है. अब इस प्रस्ताव को आगामी मोहन कैबिनेट की बैठक में पेश किए जाने की संभावना है. इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से शिक्षकों की सैलरी में 3 से 7 हजार रुपए तक बढ़ोतरी होगी. लंबे समय से शिक्षक इस वेतनमान का इंतजार कर रहे थे, जो जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है.
7000 रुपए तक बढ़ेगी सैलरी
कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से सरकारी शिक्षकों की सैलरी में 3000 से 7000 रुपए तक की वृद्धि हो सकती है. यह बढ़ोतरी ग्रेड A, B और C के आधार पर होगी. स्कूल शिक्षा विभाग ने इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए मुख्य सचिव कार्यालय भेज दिया है. इससे पहले वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग ने भी इसकी सहमति दे दी थी. दरअसल, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इस वेतनमान को लागू करने का वादा किया था.
चौथा समयमान-वेतनमान लागू
बता दें कि मध्य प्रदेश के कई अन्य विभागों में चौथा समयमान-वेतनमान पहले ही लागू हो चुका है, जिसका लाभ वहां के कर्मचारियों को मिल रहा है. हालांकि, स्कूल शिक्षा विभाग में यह अभी तक लागू नहीं हुआ था. पहले शिक्षकों को क्रमोन्नति के आधार पर यह लाभ नहीं दिया गया था, लेकिन अब यह प्रस्ताव तैयार हो चुका है.
शिक्षकों की सैलरी में बढ़ोतरी
कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही वित्त विभाग इस पर काम शुरू करेगा, जिसके बाद शिक्षकों की सैलरी में हर महीने 3,000 से 7,000 रुपए तक की वृद्धि होगी. संभावना है कि यह लाभ अप्रैल 2025 से लागू हो सकता है, जिसमें एरियर का पैसा भी शामिल होगा. इस प्रस्ताव से सरकारी शिक्षकों में खुशी की लहर है क्योंकि वे लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे.