Shivpuri News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से सरकारी लापरवाही का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जिले की रन्नौद नगर परिषद की कथित गलती के कारण एक जीवित व्यक्ति को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया.
इस गंभीर चूक के चलते पीड़ित पिछले तीन वर्षों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है. मंगलवार को कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचकर गिटला आदिवासी ने अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए पूरे मामले से अधिकारियों को अवगत कराया और न्याय की मांग की.
पिता की जगह बेटे का बना मृत्यु प्रमाण पत्र
गिटला आदिवासी ने बताया कि वर्ष 2022 में उनके पिता जगनी आदिवासी का निधन हुआ था. इसके बाद वर्ष 2023 में नगर परिषद को उनके पिता के नाम से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना था, लेकिन रिकॉर्ड तैयार करते समय बड़ी लापरवाही हुई और उनके पिता की जगह उनका ही मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया गया. इस गलती के कारण सरकारी दस्तावेजों में उन्हें मृत दर्ज कर दिया गया, जबकि वह पूरी तरह जीवित हैं.
शासकीय योजनाओं का लाभ भी हुआ बंद
सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित होने के बाद गिटला आदिवासी का आधार कार्ड, राशन कार्ड और कुटीर योजना सहित कई शासकीय सुविधाएं प्रभावित हो गईं. उनका कहना है कि इस एक गलती ने उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को भी मुश्किल बना दिया. पिछले तीन वर्षों से वह संबंधित विभागों के लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है.
रिकॉर्ड सुधारने और सुविधाएं बहाल करने की मांग
पीड़ित ने कलेक्टर से मांग की है कि उनके नाम से जारी गलत मृत्यु प्रमाण पत्र को तत्काल निरस्त कर सरकारी रिकॉर्ड में सही जानकारी दर्ज की जाए. साथ ही, इस त्रुटि के कारण बंद हुई सभी शासकीय सुविधाओं को जल्द से जल्द दोबारा शुरू कराया जाए.
हालांकि मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने गलत मृत्यु प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है, लेकिन मृतक जगनी आदिवासी के नाम से सही मृत्यु प्रमाण पत्र अब तक जारी नहीं हो सका है. ऐसे में यह पूरा मामला सरकारी व्यवस्था और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.
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