MP News: मध्य प्रदेश में टीचर्स के ई-अटेंडेंस के मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान सरकार ने मामले में जवाब देने के लिए समय मांगा है. जबकि याचिकाकर्ता शिक्षकों की तरफ से शपथपत्र पेश कर जवाब पेश किया गया. टीचर्स ने ई-अटेंडेंस में आ रही परेशानियों को लेकर हाई कोर्ट के सामने अपनी बात रखी है. वहीं कोर्ट ने सरकार को एक हफ्ते के अंदर अपना जवाब पेश करने के लिए कहा है.
टीचर्स ने जताई थी आपत्ति
टीचर्स ने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत अपनी बात को अदालत में रखा. उन्होंने कहा कि डेटा सुरक्षा के साथ ही साइबर ठगी का भी खतरा है. सुनवाई के दौरान टीचर्स ने कोर्ट में कहा कि सरकारी ऐप से अटेंडेंस लगाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं. हर महीने डेटा रिचार्ज करना पड़ता है. ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की भी दिक्कत है.
ई-अटेंडेंस का शुरू से विरोध
विभाग द्वारा ई-अटेंडेंस के निर्देश जारी होने के बाद से शिक्षकों ने इस आदेश का विरोध शुरू कर दिया था. बातचीत में शिक्षकाें ने ई-अटेंडेंस को लेकर अपनी परेशानियां बताई थीं. शिक्षकों का कहना है कि विभाग को शिक्षकों के ऊपर अब भरोसा नहीं रह गया हैं. शिक्षको ने ई-अटेंडेंस को लेकर भी तमाम परेशानियां बताई हैं.
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