MP News: धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर सोमवार को इंदौर हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब इस मामले की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने 98 दिनों तक चले वैज्ञानिक सर्वे की विस्तृत रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा कर दी है, जिस पर आज सुनवाई तय है.
अदालत में खुलेगा सीलबंद हिस्सा
यह मामला जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ के सामने सूचीबद्ध है. सुनवाई के दौरान सर्वे रिपोर्ट के वे हिस्से भी अदालत में खोले जाएंगे, जिन्हें अब तक सीलबंद रखा गया था. इन तथ्यों के सामने आने के बाद अदालत आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर दिशा तय कर सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को आगे बढ़ाने के दिए थे निर्देश
इससे पहले 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच को तीन सप्ताह के भीतर मामले की सुनवाई आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था. सर्वे पूरा होने के बाद कुछ समय के लिए कानूनी प्रक्रिया पर रोक लग गई थी, लेकिन अब वह रोक हटा दी गई है और रिपोर्ट पर सुनवाई का रास्ता साफ हो चुका है.
ASI ने कई आधुनिक तकनीकों का लिया सहारा
भोजशाला परिसर की जांच के लिए ASI ने कई आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया. जमीन के नीचे दबे ढांचों की जानकारी पाने के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार (GPR) का उपयोग किया गया. वहीं पत्थरों और अन्य अवशेषों की उम्र का अनुमान लगाने के लिए कार्बन डेटिंग तकनीक अपनाई गई. पूरे परिसर के 50 मीटर दायरे की सटीक माप और नक्शा तैयार करने के लिए GPS मैपिंग की गई. इसके अलावा हर साक्ष्य का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए रंगीन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई.
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