Indore News: मध्य प्रदेश के देवास की अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के मामले में हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने दो आरोपियों मुकेश विज और अनिल मालवीय को जमानत दे दी है. इस हादसे में 12 मजदूरों की मौत हुई थी, जबकि 19 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. कोर्ट ने जिला अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी.
फैक्ट्री से जुड़ा होना ही आपराधिक जिम्मेदारी का आधार नहीं
न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी व्यक्ति का फैक्ट्री में मालिक, वित्तीय सहयोगी, प्रबंधक या साझेदार होना मात्र उसकी आपराधिक जिम्मेदारी तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है. अभियोजन पक्ष को यह स्पष्ट करना होगा कि संबंधित व्यक्ति की अपराध में क्या भूमिका रही और उसने व्यक्तिगत रूप से कौन-सा आपराधिक कृत्य किया. दोनों आरोपी 17 मई 2026 से जेल में बंद थे.
जांच एजेंसियों के मुताबिक, मुकेश विज की भूमिका फैक्ट्री के वित्तीय प्रबंधन और साझेदारी से जुड़ी थी, जबकि अनिल मालवीय पर फैक्ट्री के संचालन की जिम्मेदारी होने का आरोप था. सुनवाई के दौरान शासन की ओर से दलील दी गई कि दोनों आरोपियों के वित्तीय लेन-देन और फैक्ट्री से जुड़े कामकाज से घटना के संबंध में उनकी जानकारी और साझा मंशा का पता चलता है.
वहीं, बचाव पक्ष ने कहा कि हादसे में हुई मौतों के लिए दोनों आरोपियों की ओर से किए गए किसी विशिष्ट आपराधिक कृत्य का स्पष्ट आधार सामने नहीं आया है. मामले में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है, इसलिए आरोपियों को लगातार हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है.
सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर कोर्ट की टिप्पणी
हाई कोर्ट ने घटना को गंभीर और दुखद बताते हुए कहा कि सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता तो हादसे को रोका जा सकता था. हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल आरोपों की गंभीरता के आधार पर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रखना उचित नहीं है.
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत मिलने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित आरोपियों को पटाखों के निर्माण या भंडारण की गतिविधियां दोबारा शुरू करने की अनुमति मिल गई है.